पुणे - ‘ठेकेदार बोले - प्रशासन डोले’ (Contractor) अशा पद्धतीने पुणे महापालिकेचा (Pune Municipal) कारभार सुरू असल्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे समाविष्ट गावांतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (Drainage Water Process Project) निविदा. (Tender) आपल्याच पदरात निविदा पडावी, यासाठी राजकीय दबाव (Political Pressure) आणून निविदेतील अटींमध्ये वाटेल तसा बदल ठेकेदाराने करून घेतल्याचे समोर आले आहे. अटींमधील बदल पुणेकरांच्या हिताचा नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका आयुक्त पुणेकरांचे हित पाहणार की ठेकेदाराचे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Pune Contractor Municipal Administrative Tender Issue Political Pressure)

विद्यमान वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया तब्बल ३९५ कोटी रुपयांची आहे. हा करदात्यांचा पैसा आहे आणि त्यांच्या हितासाठी वापरला गेला पाहिजे. परंतु, पुणेकरांच्या हिताऐवजी राजकीय दबावाचा वापर करून हा पैसा आपल्या खिशात कसा घालता येईल, यासाठी ठेकेदार कोणत्या पातळीला जाऊन काम करत आहेत आणि प्रशासनही त्याला कसे बळी पडत आहे, हे या निविदा प्रक्रियेवरून समोर आले.

‘सकाळ’ची भूमिका नागरीहिताची

पुणेकरांच्या कराचा पैसा शहरवासीयांसाठी अत्याधुनिक आणि गरजेच्या शाश्वत सुविधा निर्माण करण्यासाठीच वापरला गेला पाहिजे, ही ‘सकाळ’ची भूमिका आहे. त्या सुविधांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा ‘सकाळ’ नियमित घेत आहे. प्रकल्पांतील त्रुटी आणि अनियमिततेबद्दल केवळ आवाज उठवूनच न थांबता लाखो पुणेकरांसाठी योग्य प्रकल्पांचा आग्रह तज्ज्ञांच्या मदतीने पुणेकरांच्या वतीने ‘सकाळ’ धरतो आहे.

काय आहे प्रकरण?

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आणि मैलापाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ही निविदा काढली आहे. मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार, एका ठेकेदाराने पुणे जिल्ह्याबाहेरील एका खासदाराच्या मदतीने राज्यातील प्रभावशाली नेत्यांशी संपर्क साधून पुण्यातील कामाचा ठेका आपल्यालाच मिळावा, असा हट्ट धरला. खासदार आणि राज्यस्तरीय नेत्याने महापालिका प्रशासनाकडे आग्रह केला. त्यानुसार निविदांच्या अटी-शर्ती बदलण्यात आल्या.

मूळ निविदेमधील अटी- शर्तीमध्ये दुरुस्ती आदेश काढून ठेकेदाराने आपल्या हितासाठी हवा तसा त्यामध्ये बदल करून घेतल्याच्या कागदपत्रांची प्रत ‘सकाळ’च्या हाती आली आहे. पुणेकरांच्या कराचा पैसा पुणेकरांच्या सुविधांसाठी योग्य पद्धतीने वापरला जात नसल्याचे या कागदपत्रांवरून दिसते आहे. महापालिकेतील विरोधी पक्षांनी या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे आणि सत्ताधारी भाजपने तोंडावर बोट ठेवले आहे.

अशी झाली ‘प्रक्रिया’...

फेब्रुवारीमध्ये या कामासाठीची निविदा काढली. केवळ दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. पुरेशी स्पर्धा झाली नाही, म्हणून महापालिकेकडून निविदा भरण्यास मुदतवाढ दिली. त्यानंतर तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यामुळे पुरेशी स्पर्धा झाली असताना कोणतेही कारण न देता केवळ ठेकेदाराच्या आग्रहाखातर प्रशासनाने दुसऱ्यांदा निविदा भरण्यास मुदतवाढ दिली. महापालिकेने निविदापूर्व (प्रि-बीड) ठेकेदार कंपन्यांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीला २२ कंपन्यांनी उपस्थिती लावली. परंतु, आपल्या हातून काम जाईल या भीतीने ठेकेदाराने पुण्यालगतच्या जिल्ह्यातील खासदाराकडून राजकीय दबाव आणला आणि प्रशासनाकडून अटी-शर्तीत दुरुस्तीपत्रक काढले. प्रशासनानेदेखील या ठेकेदाराच्या दबावाला बळी पडत निविदेतील अनेक नियम शिथिल केले. दुरुस्तीपत्रकामुळे निकोप स्पर्धेला संधी राहणार नाही, हे कागदपत्रे पाहिल्यावर स्पष्ट होते. नियमांमध्ये बदल करताना समाविष्ट गावांतील सांडपाणी व्यवस्था, गावकऱ्यांवर होणारे संभाव्य दुष्परिणाम होणार आहेत, याचा विचार कुठेही केला नाही. त्यामुळे या निविदा रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली गेली पाहिजे, अशी मागणी पुणेकरांकडून होत आहे.

दुर्लक्ष करून निविदा

पहिल्या टप्यात सांडपाणी वाहिन्या, तर दुसऱ्या टप्प्यात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, असे मलनिस्सारण विभागाने स्पष्टपणे कळविले होते. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात नसल्याने असे दोन टप्पे करून काम करणे सयुक्तिक राहील. प्रकल्प उभारणी आणि सांडपाणी वाहिन्या टाकण्याच्या एकत्रित निविदा काढल्यास आणि प्रकल्पासाठीची जागा ताब्यात न असल्यास ठेकेदार कंपनी नियमानुसार भाववाढ मागू शकते. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चात अवाजवी वाढ होऊ शकते, असेही मलनिस्सारण विभागाचे म्हणणे होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करून दोन्ही कामांची एकत्रित निविदा काढली.

मूळ निविदेतील महत्त्वाच्या अटी-शर्ती

• निविदा भरणाऱ्या कंपनीचा टेक्नॉलॉजी पुरविणाऱ्या (प्रोव्हायडर) कंपनीसोबत सामंजस्य करार हवा.

• ठेकेदार कंपनीने निविदेच्या एकूण रकमेच्या एक टक्का (सुमारे चार कोटी) अनामत रक्कम भरावी.

• ठेकेदार कंपनीला बायोगॅस प्रकल्प चालविण्याचा (किमान पाच मेगावॉट) अनुभव असणे आवश्‍यक.

• कोणत्याही परिस्थीतीत भाववाढ (प्राईज एक्सलेशन) मिळणार नाही.

दुरुस्तीपत्रकात बदल केलेल्या अटी

• ठेकेदार कंपनीला टेक्नॉलॉजी पुरविणाऱ्या (प्रोव्हायडर) कंपनीचा एक वर्षाचा देखभाल-दुरुस्तीचा अनुभव हवा.

• एक टक्का अनामत रकमेऐवजी केवळ बँक गॅरंटी पुरेशी.

• ठेकेदार कंपनीला वेळोवेळी भाववाढ सूत्रानुसार बिल अदा करण्याची नव्याने तरतूद.

• एसटीपी आणि बायोगॅसचा संबंध नसताना ती अट कायम ठेवली.

जागा ताब्यात नसताना निविदा

समाविष्ट गावांतील सांडपाणी प्रकल्पासाठी मांजरी बुद्रुक येथे ९३.५० एमएलडी आणि केशवनगर येथे १२ एमएलडी क्षमतेचे प्रकल्प उभारणार आहे. मांजरी ब्रुद्रुक येथील जागा ही कृषी विद्यापीठाची आहे. ती अद्याप ताब्यात आलेली नाही. तरीदेखील निविदा कशी काढली, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

ठेकेदार कंपनीवर मेहेरनजर

• निविदा रकमेच्या एक टक्का म्हणजे तीन कोटी ९२ लाख बयाणा रक्कम घेण्याऐवजी तीन कोटी ५० लाख रुपये स्वीकारले.

• सुरक्षा अनामत रक्कम निविदेच्या पाच टक्के म्हणजे १९.६४ कोटींऐवजी १७.५४ कोटी आकारण्यास मान्यता

• ठेकेदार कंपनीला काम सुरू करण्यापूर्वी मोबलाईजेशन ॲडव्हान्स म्हणून ४० कोटी रुपये देण्यास मान्यता.