एका मुस्लिम महिलेला अंतरिम पोटगी मिळत असूनही मुलीच्या शैक्षणिक खर्चासाठी अतिरिक्त १ लाख ५ हजार रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमृत बिराजदार यांनी पतीला दिले. निकाल लागल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत ही रक्कम न दिल्यास १२ टक्के व्याजदराने ही रक्कम वसूल केली जावी असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या निकालामुळे आई-वडील वेगळे झाल्यानंतर शैक्षणिक नुकसान होणाऱ्या मुलांना दिलासा मिळाला आहे.

सलीम आणि सलमा (नाव बदललेले) यांचे कोराना पूर्वी लग्न झाले. लग्नापूर्वी सलमा एका खासगी रुग्णालयात काम करत होती. परंतु सलीम ने तिला काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिला नोकरी सौडावी लागली.

लग्नानंतर ती गर्भवती राहिली. सलीम तिला हिंदू डॉक्टरकडे जायचे नाही. मौलानाकडेच जायचे. आम्हाला मुलगा हवा आहे असे सातत्याने म्हणत तिचा मानसिक छळ करायचा. ती गर्भवती असताना तिला मारहाण करून घराबाहेर काढण्यात आले.

सलमाने अँड. नीता भवर यांच्यामार्फत कौटुम्बिक हिंसाचारांतर्गत न्यायालयात केस दाखल केली. त्यादरम्यान सलमाला मुलगी झाली. न्यायालयाने तिला अंतरिम पोटगीची रक्कम मंजूर केली. मात्र त्यावेळी मुलगी लहान होती. मुलगी शाळेत जायला लागली. तेव्हा मुलीचा शैक्षणिक खर्च मिळण्यासंबधी सलमाने अँड. भवर यांच्या मार्फत् पुन्हा अर्ज दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने मुलीच्या शैक्षणिक खर्चासाठी देखील १ लाख ५ हजार रुपयांची रक्कम देण्याचे पतीला आदेश दिले आहेत.