या पावसाळ्यात पुणे परिसरात चांगला पाऊस झाला, त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणे शंभर टक्के भरली. शहर आणि ग्रामीण भागातील पाणीवाटपाबाबत दरवर्षी वादाचे मुद्दे उपस्थित होत असतात. यंदा धरणातील पाणीसाठा अगदी समाधानकारक असल्याने एरवीचे प्रश्‍न या वेळी उद्‍भवणार नाहीत, अशी अपेक्षा होती. तथापि, पाणी जपून वापरण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दिल्याने या दोहोंतील सवाल-जबाब सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

खडकवासला, टेमघर, पानशेत आणि वरसगाव या धरणांचा समावेश खडकवासला प्रकल्पात होतो. त्यातून पुणे शहराला ११.५० टीएमसी पाणी देण्याबाबतचा करार दोन दशकांपूर्वी झाला आहे; परंतु महापालिका गेली अनेक वर्षे त्यापेक्षा जास्त पाणी घेत आहे, असा ‘जलसंपदा’चा आक्षेप आहे. गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतला, तर ही तफावत दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे दिसते. पुण्याने २०१६ - १७ मध्ये सुमारे साडेचौदा टीएमसी पाणी वापरले. पुढच्या वर्षी हा आकडा १७.३२ टीएमसीवर पोचला. म्हणजे त्यात सुमारे तीन टीएमसीची वाढ झाली! गेल्या वर्षी (२०२०-२१) सर्वाधिक म्हणजे १८.३८ टीएमसी पाणी पुणेकरांनी वापरले.

तीन वर्षांत १६ कोटींचा दंड

शहराचा विस्तार गेल्या वीस वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झाला असून, लगतची ३४ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली आहेत. या हद्दवाढीनंतर शहराची लोकसंख्या ६३ लाखांवर पोचली आहे. हे लक्षात घेऊन ‘जलसंपदा’ने पाण्याचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी महापालिकेचे पदाधिकारी वेळोवेळी करीत असतात. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. परिणामी, करारात नमूद केलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरल्याबद्दल जलसंपदा विभाग दरवर्षी दंड वसूल करीत आहे. महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत १६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड भरला आहे.

‘भामा-आसखेड’चा नवीन मुद्दा

या प्रश्‍नात आता आणखी एका मुद्द्याची भर पडली आहे. शहराच्या पूर्व भागातील पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी अलीकडेच भामा-आसखेड प्रकल्पातून २.६४ टीएमसी पाणी घ्यायला सुरुवात झाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, पुण्याला हे जादा पाणी दिले जात आहे. त्यामुळे शहराला खडकवासला प्रकल्पातून मिळणाऱ्या ११.५ टीएमसी कोट्यात तेवढ्या प्रमाणात कपात करायला हवी! महापालिकेला ते मान्य नाही. हा प्रश्‍न पालकमंत्री अजित पवार यांच्यापुढेही उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र त्यावर तोडगा निघालेला नाही.

सरकारे बदलली, प्रश्‍न कायम

पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरातील पाणीपुरवठ्याबाबतची ही संदिग्धता कायमची दूर होण्याची गरज आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी, नंतर शिवसेना-भाजप युती, सध्या महाविकास आघाडी ... अशी वेगवेगळी सरकारे गेल्या काही वर्षांत राज्यात सत्तेवर आली. मात्र, त्यापैकी कोणाच्याही कार्यकाळात हा विषय मार्गी लागला नाही. किमान आता तरी या प्रश्‍नावर तोडगा निघावा, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे.

सरकारच्या पुढाकाराची गरज

दरम्यान, शेतीसाठी नियोजनानुसार कालव्यांतून पाणी द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरणे सुरूच ठेवल्यास ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला तोंड देण्याची वेळ येऊ शकते, असे ‘जलसंपदा’ने महापालिकेला बजावले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन दीर्घकाळाचा हा प्रलंबित विषय एकदाचा मार्गी लावला पाहिजे. अर्थात, येत्या दोन-तीन महिन्यांत महापालिका निवडणुकीचे वातावरण तापण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे, शहरात कोणत्याही परिस्थितीत पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही, याची काळजी राजकीय पातळीवर सर्वसंबंधित घेतील, यात शंका नाही!