पुणे : बॅंकिंग नियमन कायद्यातील नवीन सुधारणांमुळे कोणत्याही नागरी सहकारी बॅंकेचे खासगीकरण होणार नाही. त्या बंदही केल्या जाणार नाहीत किंवा विलीनीकरणसुद्धा होणार नाही. तसेच देशातील जिल्हा बॅंकांही बंद होणार नसल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतिश मराठे यांनी सोमवारी (ता.४) येथे सांगितले.

सकाळ माध्यम समूहा'च्या वतीने आयोजित सहकार महापरिषदेच्या तिसऱ्या दिवशीच्या पहिल्या सत्रात "नागरी सहकारी बँकांचे कामकाज" या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. सकाळचे संपादक-संचालक श्रीराम पवार यावेळी उपस्थित होते

मराठे म्हणाले, " ग्रामीण भागातील विकासात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे मोठे योगदान आहे. परंतु बॅंकिंग नियमन कायद्यातील नवीन सुधारणांमुळे देशातील सर्व जिल्हा बँका बंद होणार आहेत, असा अपप्रचार होत आहे. काही राज्यांनी जिल्हा बॅंका बंद करण्याची मागणी करणारे प्रस्ताव पाठविले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पंजाब आणि केरळ या दोन राज्यांचा समावेश आहे. पण येथील जिल्हा बॅंकांच्या समस्या भिन्न आहेत. पंजाबमध्ये जिल्हा बॅंकाकडे कर्जाची मागणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. याउलट केरळमध्ये राजकिय स्थितीमुळे या बॅंका बंद करण्याची मागणी केली जात आहे. तेथील बहुतांशी जिल्हा बॅंका या कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत आणि प्रत्यक्षात तेथील सत्ता कम्युनिस्ट पक्षाकडे आहे."

सहकारी संस्था ही स्थानिकांना ओळखणारी संस्था आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार, भागातील रिझर्व्ह बँक, सहकार विभाग आणि समाजातील सर्व घटकांनी या संस्थांकडे सकारात्मक पध्दतीने पाहिले तरच, देशाचे हित होणार आहे.

हर्षद मेहता, केतन पारेख आणि पीएमसी बॅंकेत वाधवानी बंधूंनी केलेल्या

आर्थिक घोटाळ्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एकाही नवीन नागरी सहकारी बँकेला परवानगी दिली नाही. एवढेच नव्हे तर या बॅंकांच्या नवीन शाखाही सुरू होऊ शकल्या नाहीत. पण हे घोटाळे सहकारी संस्थांनी केलेले नसून ते खासगी उद्योगांनी सहकारी बॅंकांच्या माध्यमातून घडविलेले घोटाळे आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

या घोटाळ्यानंतर सन‌ २००८ मध्ये दोन मूलभूत तत्वे निश्चित केले. या दोन तत्त्वांनुसार सहकारी संस्था वाढू द्यायचा नाहीत, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने सातत्याने घेतली. म्हणूनच या नागरी सहकारी बॅंकांसासाठी सातत्याने वेगवेगळ्या अटी व शर्ती (कंडीशन) घातल्या गेल्या. या भूमिकेमुळे नागरी सहकारी बँकांची वाढ थांबली. परंतु विकासाच्या दृष्टीने हे घातक आहे. सहकारी संस्थांकडे ग्रामीण विकासाचे माध्यम म्हणून पाहिले पाहिजे. तरंच विकास होऊ शकेल. पण दिल्लीतील प्रशासनात सहकाराचे ज्ञान असलेले अधिकारी नाहीत. त्यामुळे त्यांना सहकार कळत नसल्याची टिका त्यांनी केली.

सहकारी चळवळीतील संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक होण्यासाठी, डिजिटायझेशनचा अवलंब करणे, काळानुरूप बदल करणे, यासाठी वेगवेगळे प्रयोग राबविणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, कामकाज गतीमान करणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा वापर करणे आवश्यक आहे. तरंच या सहकारी संस्था यशस्वी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा सतीश मराठे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

'सहकार हा राज्याचा विषय'

केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार् खाते निर्माण केले आहे. अमित शहा या खात्याचे मंत्री आहेत. पण सहकार हा राज्याचा विषय असल्याचे ते सांगतात. त्यामुळे केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करणार नाही. पण सहकारात सुधारणा करणे आणि त्याबाबतची वातावरण निर्मिती करण्यचे काम केंद्रीय सहकार खाते करेल, असे अमित शहा यांनी सांगितले असल्याचे सतिश मराठे यांनी नमूद केले.

चौकट २

"रोखीचे व्यवहार कमी व्हायला हवेत "

देशाच्या विकासात गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या आणि प्राथमिक दूध संस्था यांचे फार मोठे योगदान आहे. त्यामुळे या संस्थांची संख्या वाढविणे आणि त्यांचे व्यवहार वाढणे ही देशाची गरज आहे. पण या संस्थांमधील रोखीचे (कॅश) कमी झाले पाहिजेत. यासाठी या संस्थांनी पेटीएमसारख्या पर्यायाचा वापर केला पाहिजे, असे मतही सतिश मराठे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

देशाच्या विकासात गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या आणि प्राथमिक दूध संस्था यांचे फार मोठे योगदान आहे. त्यामुळे या संस्थांची संख्या वाढविणे आणि त्यांचे व्यवहार वाढणे ही देशाची गरज आहे. पण या संस्थांमधील रोखीचे (कॅश) कमी झाले पाहिजेत. यासाठी या संस्थांनी पेटीएमसारख्या पर्यायाचा वापर केला पाहिजे, असे मतही सतिश मराठे यांनी यावेळी व्यक्त केले.