पुणे - जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेतून मंडळस्तरावर आयोजित केलेल्या फेरफार अदालतीच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत १० लाख फेरफार नोंदी केल्या आहेत. या एकूण नोंदीपैकी ९ लाख ७३ हजार नोंदी निर्गत करण्यात आल्या आहेत.

या फेरफार नोंदीत पुणे जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले.

या फेरफार अदालतींमुळे ग्रामस्थांच्या प्रलंबित, साध्या, वारस, तक्रारी, फेरफार नोंदी निर्गत करण्यात महसूल प्रशासनाला मोठे यश आले आहे. पुणे जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने हे काम केले जात आहे. बुधवारी म्हणजेच २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या फेरफार अदालतीमध्ये एकाच दिवसात तीन हजार ३६१ नोंदी निर्गत करण्यात यश आले असल्याचे देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी फेरफार नोंदी निर्गतीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी ऑक्टोबर २०२० पासून जिल्ह्यात प्रत्येक मंडळस्तरावर प्रत्येकी एका संपर्क अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. यामुळे जिल्ह्यातील ९८ महसूल मंडळ कार्यालयांमध्ये आयोजित केलेल्या फेरफार अदालतीत शेतकरी, खातेदार यांचा सहभाग वाढला.

जिल्ह्यातील फेरफार नोंदीची संक्षिप्त माहिती

- जिल्ह्यातील प्रलंबित फेरफार नोंदी --- २१ हजार ५६१

- प्रलंबितपैकी मंजुरीसाठी पात्र --- ११ हजार २७८

- मंजुरीसाठी पात्र ठरलेल्यांपैकी निर्गत नोंदी --- ३ हजार ३६१

- सध्या प्रलंबित असलेल्या फेरफार नोंदी --- १० हजार २८३

दहा लाख नोंदीचा टप्पा पार

पुणे जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात ३ लाख नोंदी घेण्यात आल्या असून, त्या सर्व निर्गत करण्यात आल्या आहेत. सन २०२१ मध्ये आयोजित केलेल्या फेरफार अदालतीला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने, दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच २४ नोव्हेंबरला १० लाख नोंदी घेण्याचा टप्पा पार झाला आहे. जिल्ह्यात संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंदी भरण्यास सुरवात केल्यापासून आतापर्यंत एकूण १० लाख ९८३ नोंदी झाल्या आहेत. नोंदी निर्गतीचे प्रमाण ९७.१४ टक्के इतके झाले आहे.

पुणे जिल्ह्यात फेरफार नोंदीच्या प्रलंबित तक्रार प्रकरणांची संख्या ४ हजार हजार १७३ इतकी आहे. हे काम पूर्ण करणे आणि त्या नोंदी निर्गत करण्याचे नियोजन केले आहे. याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. ई-हक्क प्रणालीवर लॉगीन करण्यासाठी https://pdeigr.maharashtra.gov.in/ संकेतस्थळाचा वापर करावा. ग्रामस्थांनी ई-हक्क प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर करावा, अशी अपेक्षा आहे.

- संजय तेली, उपजिल्हाधिकारी.