पुणे - संरक्षण मंत्रालयाकडून कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत भाडेतत्त्वावर (लिज) दिलेल्या मिळकती एकाच वर्षाच्या कराराने देण्याची अट आणि राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्टमधील बदलामुळे रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. कॅंटोन्मेंट जागेपोटी आकारणाऱ्या भाड्यापेक्षा करारावर नोंदणीसाठी भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क जास्त आहे. त्यामुळे भाडेकरारावर पूर्वीप्रमाणेच मुद्रांकशुल्क आकारावे अशी मागणी तेथील रहिवासी करीत आहेत.

पुणे आणि खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डांनी त्यांच्या हद्दीतील निवासी व व्यावसायिक मिळकती दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराने दिल्या आहेत. त्यावर २००४ च्या बॉम्बे स्टॅम्प ॲक्टमधील तरतुदीनुसार भाड्याच्या वार्षिक रकमेच्या दहा पट मुद्रांक शुल्क आकारून कराराची नोंद होत होती. परंतु २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कायद्यात बदल केला. त्यात ५० किंवा १०० वर्षे अशा दीर्घ मुदतीऐवजी एका वर्षाचा भाडेकराराची तरतूद झाली.

या दोन बोर्डांच्या हद्दीत अशाप्रकारे सुमारे ५५० मिळकती भाडेकराराने दिल्या आहेत. त्यांचे लिज संपुष्टात आले आहे. त्या मिळकतींमधील रहिवाशांना नव्याने भाडेकरार करताना फटका बसत आहेत. २००५ मध्ये सरकारने मुद्रांक कायद्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार जागेचे बाजारमूल्य विचारात घेऊन त्याच्या २५ टक्के रकमेवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत आहे. त्यामुळे नागरीकांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

मुद्रांक शुल्क जास्त का?

यापूर्वी भाडेकराराच्या दस्ताची नोंदणी करताना २००४ च्या स्टॅम्प ॲक्टमधील कलम ३६ व २५ प्रमाणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाने आकारलेल्या जागेच्या भाड्याच्या

१० पट किंवा ॲडमिशन डिडप्रमाणे फक्त ५०० रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र २००५ मध्ये राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला. भाडेकरार पाच वर्षांसाठी असेल तर रेडी-रेकनरमधील मिळकतीच्या जमिनीच्या दराच्या २५ टक्के रकमेवर पाच टक्के, ५ ते २९ वर्षांच्या करारासाठी ५० टक्के आणि २९ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या करारासाठी ९० टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे कॅंटोन्मेंट बोर्डातील रहिवाशांना भाड्यापेक्षा मुद्रांक शुल्क जास्त भरावे लागत आहे.

बोर्डाकडून भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मिळकतींच्या कराराचे दस्त नोंदणी करताना भरमसाठ मुद्रांक शुल्क भरावे लागत आहे. भाड्याच्या रकमेपेक्षा ते जास्त होत आहे. हा रहिवाशांवर अन्यायच आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच बोर्डाच्या हद्दीतील मिळकतींच्या भाडेकराराचे दस्त नोंदणीसाठी मिळकतीच्या भाड्याच्या १० पट अथवा ॲडमिशन डीडप्रमाणे ५०० रुपयांची नोंदणी फी आकारण्यास परवानगी द्यावी. तसा आदेश काढून रहिवाशांना दिलासा द्यावा.

- डॉ. मालोजी गादेवार, नागरिक