पुणे : नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था संस्थापक आणि संचालक मंडळाच्या विश्वासावरच चालतात. मोठी परंपरा असलेली ही चळवळ एकत्रितरीत्या वाढविण्याची गरज आहे. नागरी बँका, मल्टिस्टेट संस्था, पतसंस्था यांचे कार्य चांगले असून त्याचे ब्रँडिंग करण्याचा निश्चय विविध मान्यवरांनी केला.

सहकार परिषदेत ‘नागरी सहकारी बँकांसमोरील आव्हाने आणि व्यवसाय वृद्धीसाठीचे प्रयत्न’ या विषयावर परिसंवाद पार पडला. यामध्ये गोदावरी अर्बन मल्टिस्टेटचे संस्थापक, खासदार हेमंत पाटील, लोकमान्य मल्टिस्टेट को-ऑप सोसायटीचे विभागीय व्यवस्थापक सुशील जाधव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, ‘बुलडाणा अर्बन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष देशपांडे, महेश नागरी मस्टिस्टेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मगराज राठी, मल्टिस्टेट अर्बन को-ऑप फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे सहभागी झाले होते. राजेंद्र हुंजे यांनी सूत्रसंचालन केले.

सहकारात सध्या भयग्रस्त वातावरण असल्याचे सांगत खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘दिल्लीत आता सहकार खात्याशी संबंध येते, तेथील अधिकाऱ्यांचा सहकाराची काहीही माहिती नाही. ठराविक पक्षाने कार्यकर्त्यांना जगवणारी चळवळ म्हणजे सहकार या भावनेने ते या क्षेत्राकडे पाहतात. सहकाराकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन प्रदूषित आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने घेतलेल्या सहकार परिषदेसारखी परिषद दिल्लीतही घेतली जाईल. या क्षेत्रातील सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. ग्राहकाला विमा संरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या क्षेत्रात काळानुरूप बदल करावे लागतील.’’

कोयटे म्हणाले, ‘‘या क्षेत्रात आव्हाने खूप आहेत. ते स्वीकारताना कायद्यात काही बदल करावे लागतील. थकबाकी वसुलीचे मोठे आव्हान आहे. वसुली कायदा हे प्रभावी अस्त्र असले तरी ते बोथट होत नाही, अशी शंका येते. सहकार खात्यातून वसुली दाखला मिळत नाही. त्याचबरोबर अपसेट प्राईसचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय बँकांपेक्षा नागरी सहकारी बँकांतील गैरव्यवहाराचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या गुंतवणुकीच्या प्रश्नावर सरकारने ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. सहकारी क्षेत्रातील बँकांचे कार्याचे मार्केटिंग करणे आवश्यक आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार चळवळ वाढविली पाहिजे.’’

जाधव म्हणाले, ‘‘समाज माध्यमातील अफवांचा सहकारी बँकांना खूप फटका बसतो. कोणतीच बँक एका दिवसात ठेवी देऊ शकत नाही. अगदी राष्ट्रीयकृत बँकसुद्धा. सहकारी बँका तळागाळात काम करत असतात. त्यांना प्रत्येक ग्राहकाची माहिती असते. त्याची गरजही लक्षात घेऊन काम करत असतात. फोन पे, गुगल पे सारख्या सुविधा नागरी बँकातून देण्यासाठी आवश्यकता आहे. नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था या संस्थापकांच्या, संचालक मंडळाच्या विश्वासावरच चालतात. या बँका, पतसंस्थांचे काम चांगले असून त्याचे ब्रँडींग झाले पाहिजे. आपल्या कामाचा डंका वाजवता आला पाहिजे.’’

वाबळे म्हणाले, ‘‘पतसंस्थांचे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर कार्य सुरू आहे. सामान्य नागरिकांच्या अडीअडचणीच्या वेळी पतसंस्थाच मदतीला येतात. सहकार सक्षमतेसाठी कसोशीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात पतसंस्थांचे कार्य मोठे आहे.’’

देशपांडे म्हणाले, ‘‘सहकाराबद्दल दिल्लीत कमालीची अनास्था आहे. आम्ही काहीही सांगितले तरी दिल्लीतील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लक्षात काही येत नाही. अधिकाऱ्यांनी कायद्याऐवजी सहकार समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. भागभांडवल, कार्यक्षेत्र वाढवणे, कर्ज वसुली करणे ही मोठी आव्हाने आहेत. कायद्याच्या पळवाटा शोधून सहकारी बँका, पतसंस्था अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. कर्जदार प्रभावी झाले आहेत.’’

राठी म्हणाले, ‘‘कोरोना काळात सहकारी बँका, पतसंस्था, मल्टिस्टेट संस्थांनीच सामान्य लोकांना आर्थिक मदत केली. हे काम कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक करू शकत नाही. मल्टिस्टेट संस्थांनाही नियम असून त्यानुसार कार्य चालते. आमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. काही संस्था चुकीचे काम करत असल्यास त्यांना काम सुधारण्यासाठी संधी देण्याची गरज आहे. बँकांना कामात स्वातंत्र्य देण्याची आवश्यकता आहे.’’