मंचर - “महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयक क्र ४०.४१,४२,४३ व ४४ मधील कृषी हिताल बाधा आणणाऱ्या जाचक नियमांना विरोध करण्यासाठी व प्रस्तावित कायदे रद्द करावे. या मागणीसाठी गुरुवार (ता.२ नोव्हेंबर) ते शनिवार (ता. ४ नोव्हेंबर) या कालावधीत कृषी सेवा केंद्र बंद ठेऊन निषेध व्यक्त करणार आहेत. ऐन रब्बी हंगामात राज्यातील ७० हजार कृषी सेवा केंद्र बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.” अशी माहिती पुणे जिल्हा ऍग्रो डिलर्सचे अध्यक्ष महेश मोरे यांनी दिली.

ते म्हणाले “पुणे येथे बुधवारी (ता.२५) महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डीलर्स असोशिएशनची बैठक झाली. या बैठाकीत कृषी सेवा केंद्र बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यात दोन हजार ७०० परवाना धारक कृषी सेवा केंद्र आहेत. कृषी सेवा केंद्र बंदच्या काळात शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांनी गरजेची खते, औषधे व बियाणे खरेदी करून ठेवावीत.”

महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डीलर्स असोशिएशनचे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील व सचिव विपीन कासलीवाल म्हणाले “ महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डीलर्स असोशिएशन (माफदा) यांनी वेळोवेळी कृषी सचिव ,कृषी आयुक्त , कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनाही निवेदन देऊन बैठका घेतल्या आहेत. अन्यायकारक कायद्यातील जाचक नियमांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान व धोके व संपूर्ण व्यापारावर होणारे विपरीत परिणाम व त्यातुनच एकंदरीत शेतकरी बांधवांचे होणारे नुकसान याविषयी सविस्तर माहिती दिली पण राज्य शासनाने याबाबत समाधान कारक तोडगा काढला नाही. त्यामुळे तीन दिवस कृषी सेवा केंद्र बंदचा निर्णय घेण्यात आला.”

“जवळपास ९० टक्क्यापेक्षा अधिक कृषी सेवा केंद्र शेतकरी कुटुंबातील युवक चालवतात. प्रस्तावित कृषी कायदा ४४ नुसार दुकानदारांचा समावेश महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड (एमपीडीए) कायद्यात केला आहे. त्यामुळे दुकानदारांचा रोष वाढला आहे. कृषी सेवा केंद्र चालविण्यापेक्षा या व्यवसायातून सेवानिवृत्ती घेतलेली बरी.”

महेश मोरे, अध्यक्ष ऍग्रो डिलर्स पुणे जिल्हा.