पुणे : मार्केट यार्डात विविध विभागात उभारण्यात आलेले शेड हे शेतकर्‍यांच्या शेतमालाच्या नावावर डमींच्या सोयीसाठी उभारण्यात आले आहेत. तसेच बेकायदा डमीसाठी अवैध शेड बांधकामाला बाजार समितीने तोंडी परवानगी दिल्याचे काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांचा शेतमाल ठेवण्यासाठी असलेल्या गाळ्यासमोरील 15 फुटांच्या जागेमध्ये शेतमालाऐवजी डमी अडत्यांचा सुळसुळाट वाढला आहे.

शेतमालाच्या दर्जा टिकून राहण्याऐवजी डमी अडत्यांचे पाऊस आणि उनापासून संरक्षणा व्हावे याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे डमी अडत्यांची संख्याही वाढेल आणि त्यांकडून भाडेही चांंगले मिळेल. या अपेक्षेतूनच बाजारात शेडचे पक्के बांधकाम झाल्याची चर्चा आहे. बाजारात शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याऐवजी कमी भाव मिळत आहे. डमी व्यापारी मुळ गाळेधारकाकडून कमी भावात शेतमाल खरेदी करतात. तसेच त्याच गाळ्यासमोरच चढ्या भावाने विक्री करण्याचे काम सुरू असून त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. निर्ढावलेले डमी शेतकरी आणि खरेदीदारवर्गासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. असे असतानाही प्रशासन फक्त बघ्याची भुमिका घेताना दिसून येत आहे. याबाबत बाजार समितीचे प्रशासक मधुकांत गरड यांना संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

दोन दिवाणजी आणि एक मदतनीस ठेवण्याचे परिपत्रक

मार्केटयार्डात फळे व भाजीपाला बाजारात प्रशासनाने अडत्यांना दोन दिवाणजी व एक मदतनीस ठेवण्याचे परिपत्रक काढले होते. बाजारातील डमी विक्रेत्यांची संख्या मर्यादित करून विक्रेत्यांना ड्रेस ठरवून देण्याचेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाच्या हे परिपत्रक फक्त नावापुरतेच उरल्याचे बाजारात विविध विभागातील गाळ्यांसमोर आडत्यांच्या नावावर डमी विक्रेत्यांच्या वाढलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

शेतकर्‍यांच्या नावाखाली डमीनां जागा

शेतकर्‍यांच्या नुकसानीच्या नावाखाली शेतमालाची जागा डमींना देऊन शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. बाजारातील बहुतांश गाळ्यांवर डमी अडते ठेऊन अडतदार त्यांकडून भाडे वसुल करण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे बाजार समितिच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे.

प्रशासनाचे गणित कच्चे?

बाजारात बहुतांश गाळ्यांवर डमींची संख्या चारपासून दहापर्यंत पोहोचली आहे. याबाबत प्रशासनाशी विचारणा केली असता त्यांकडून गाळ्यावर दोन दिवाणजी व एक मदतनीस असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात गाळ्यावर बाजार समितीने घालून दिलेल्या नियमापेक्षा अधिक माणसे दिसतात. प्रशासनाकडून वारंवार कमी आकडा सांगितला जातो. त्यामुळे, प्रशासनातील अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांचे गणित कच्चे आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो.