पुणे - संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने देशातील ६२ कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना हळूहळू स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये विलीनीकरण करण्यात येणार असून याची सुरवात हिमाचल प्रदेशच्‍या कांगरा जिल्ह्यातील योल कॅन्टोन्मेंटपासून करण्यात आली आहे.

पुणे व परिसरातील कॅन्टोन्मेंटबाबत अद्याप असा कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र येथील कॅन्टोन्मेंटचेही विलीनीकरण झाले तर लष्करी आस्थापनांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ व संरक्षण निधीचा देखील योग्यपद्धतीने वापर होईल, असे मत संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्‍यक्त केले आहे.

कॅन्‍टोन्मेंटला चालविण्यासाठी प्रत्येक कॅन्टोन्मेंटमध्ये ‘कॅन्टोन्मेंट बोर्ड’ कार्यरत आहे. दरम्यान आता या बोर्डांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू असताना याबाबत सशस्त्र दलातील निवृत्त अधिकाऱ्यांचे मत जाणून घेण्यात आले. याबाबत लेफ्‍टनंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर (निवृत्त) यांनी सांगितले, ‘‘देशात कॅन्टोन्मेंटची रचना ब्रिटिश काळात झाले होते.

यामागचा मुख्य उद्देश हे लष्करी जवानांना सामान्यांपासून वेगळे आणि सुरक्षित ठेवणे हा होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतरही कॅन्टोन्मेंट प्रणाली कायम आहे. संरक्षण मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या १७.९९ लाख एकर जागेतील सुमारे १.५० लाख एकर जागा ही देशातील संपूर्ण कॅन्टोन्मेंट परिसरात आहे. दरम्यान सध्या प्रायोगिक तत्त्वानुसार योल कॅन्टोन्मेंट येथे याची सुरवात झाली आहे. या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुभवाच्या आधारे मग पुढे इतर कॅन्टोन्मेंटमध्ये ही असे बदल केले जातील अशी शक्यता आहे.’’

संरक्षण तज्ज्ञ मेजर जनरल राजन कोचर (निवृत्त) यांनी सांगितले, ‘‘काळानुसार कॅन्टोन्मेंट परिसरात नागरिकांची संख्या वाढत गेली. याचे मुख्य कारण म्हणजेच वाढते शहरीकरण. विलीनीकरणादरम्यान नागरी भागाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर लष्करी युनिट्सला मिलिट्री स्टेशनचा दर्जा दिला जाईल.

काही कॅन्टोन्मेंट असे आहेत जिथे नागरी वस्त्या आणि लष्करी युनिट्सच्या सीमा एकमेकांशी जोडले गेलेले आहेत. त्यामुळे खरी अडचण या दोन्हींच्या सीमा निश्‍चित करताना येणार आहे. त्यामुळे ज्‍या भागात सीमा निश्‍चित करणे शक्य आहे, अशाच कॅन्टोन्मेंटच्या विलीनीकरणाचा विचार करावा.’’

‘‘देशात ६२ कॅन्टोन्मेंट असून त्यांच्‍या देखभाली व मंडळाला चालविण्याकरिता संरक्षण मंत्रालयाद्वारे मिळणाऱ्या निधीचा वापर होतो. परंतु जर विलीनीकरण प्रक्रिया झाली तर, या निधीचा वापर लष्कराच्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तसेच लष्करी जागांचा वापर प्रशिक्षण केंद्रे, किंवा इतर गोष्टींसाठी केला जाऊ शकतो. दरम्यान विलीनीकरणामुळे लष्कर व नागरिक या दोन्ही घटकांना फायदा होईल.

- लेफ्‍टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर (निवृत्त), संरक्षण तज्ज्ञ

लष्कराला होणारा फायदा :

- कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लष्करी आस्थापने हे मिलिटरी स्टेशन म्‍हणून ओळखली जाणार

- कॅन्टोन्मेंट परिसराच्या देखभालीसाठी वापरात येत असलेल्या संरक्षण निधीचा मोठा भाग वाचेल

- लष्कराला आवश्‍यक त्या सुविधांसाठी निधीचा व जागेचा वापर

- सुरक्षेच्या अनुषंगाने अधिक सोयीचे होणार

- भ्रष्टाचारावर आळा बसण्यास मदत

कॅन्टोन्मेंटची गरज का होती?

- ब्रिटिश काळात याची निर्मिती झाली

- लष्करी जवानांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तसेच त्यांच्या सुरक्षेच्‍या अनुषंगाने कॅन्टोन्मेंटची स्थापना

- लष्कराचे नागरी वस्त्यांची थेट संपर्क टाळणे

- लष्करी आस्थापनाची रचना व त्यांचे कामकाज हाताळण्यासाठी

कॅन्टोन्मेंटमधील नागरिकांच्या समस्या :

- कॅन्टोन्मेंटमधील रहिवाशांना राज्य सरकारच्या

कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही

- कॅन्टोन्मेंटचे नियंत्रण संरक्षण मंत्रालयाकडे असल्याने नागरिकांचे प्रश्‍न लवकर सुटत नाहीत

- नागरिकांना आवश्‍यक सुविधांचा अभाव

- रस्ते, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची प्रगती नाही

शहरी गरीब योजना, बचत गटाच्या विविध विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना या महानगरपालिकेच्या योजना या महानगरपालिकेच्या योजना बोर्डातील नागरिकांना मिळत नाही. त्यामुळे अनेक नागरिकांना बोर्डाचे विलीनीकरण व्हावे असे वाटते. यामुळे निदान त्‍या गोष्टींचा लाभ मिळेल, तसेच घर दुरुस्ती करणे ही सोपे होईल, एफएसआय वाढेल त्यांच्या मालमत्तेची किंमत वाढेल अशी आशा आहे.

- प्रणव परदेशी, स्थानिक नागरिक