पुणे - पुणे महापालिकेत प्रशासक राज असल्याने सर्व निर्णय प्रशासन घेत आहे. पण रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या ५३ कोटी रुपयांच्या निविदेत राजकीय वजन वापरून मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी दोन माजी सभागृहनेत्यांचा खटाटोप सुरू आहे.

गेल्या दोन वर्षात समान पाणी पुरवठा योजना, मलःनिसारण वाहिनी, पावसाळी गटारे, विद्युत वाहिनी, मोबाईल केबल यासह आदी कारणांमुळे रस्त्यांवर वारंवार खोदकाम करण्यात आले आहे. त्यानंतर खड्डे सिमेंट काँक्रिट किंवा डांबर टाकून बुजविण्यात आले, पण हे काम व्यवस्थित केले नसल्याने रस्ते खचले आहेत. त्याठिकाणी वारंवार सिमेंट व डांबर टाकल्याने रस्ते समपातळीत नाहीत. २०२३ मध्ये जानेवारी व जून महिन्यात ‘जी २०’ परिषदेमुळे रस्ते सुस्थितीत ठेवणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने सर्व रस्ते डांबरीकरण करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा खर्चाचे अंदाज काढला आहे.

यामध्ये पहिल्या टप्प्यात तीन पॅकजेमध्ये ५० किलोमीटरच्या रस्त्यांसाठी १९३ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. हा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी येणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या तीन पॅकेजमध्ये १४२ कोटी रुपयाची कामे केली जाणार आहेत. त्यातील दोन पॅकेज प्रत्येकी सुमारे ५३ कोटी रुपयांचे आहेत. तर पॅकेज ३६ कोटीचे आहे. त्यात काही क्षेत्रीय कार्यालयाकडील रस्ते व दोन कलव्हर्टचा समावेश आहे.

यासाठीची प्रक्रिया सुरू असताना दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या व एकूण पॅकेजमधील चौथ्या क्रमांकाच्या ५३ कोटीच्या निविदेसाठी चार ठेकेदारांनी प्रस्ताव भरले आहेत. अद्याप या निविदा उघडण्यात आलेल्या नाहीत. पण त्यात आपल्याच मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी दोन माजी सभागृहनेत्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे. निविदेतील ३० किलोमीटरच्या आत आवश्‍यक प्लांट याच्या अटीवरून वाद सुरू आहे. या माजी सभागृहनेत्यांनी स्वतः तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांमार्फत आपल्याच ठेकेदाराची निविदा पात्र ठरावी यासाठी फिल्डींग लावून ही कामे अधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत.