पुणे - गोखलेनगर पूरग्रस्त वसाहत भागासह शहरातील पूरग्रस्त वसाहतींना लावण्यात आलेला ३ पट मालमत्ता कर पिंपरी चिंचवड व नवी मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाच्या धर्तीवर रद्द करण्याची मागणी शिवाजीनगरच्या लोकप्रतिनिधींनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

पूरग्रस्त वसाहतींना एका घरासाठी साधारण आठशे ते एक हजार सहाशे रुपये असा मालमत्ता कर आकारला जात होता. घराचे रूपांतर अनाधिकृत वाढीव बांधकामे, व्यावसायिक गाळे वस्तीगृह यामध्ये मागील दहा ते पंधरा वर्षात झपाट्याने झाले.

वाढीव बांधकामांना महापालिकेने सध्या तीन पट मालमत्ता कर लावण्यात आला आहे. अनेक अनाधिकृत वाढीव बांधकामे असतांना ठराविकच बांधकामांना वाढीव कर लावण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. तीन पट लावलेला कर रद्द करावा अशी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.

पिंपरी चिंचवड , नवी मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाच्या धर्तीवर गोखलेनगर पूरग्रस्त वसाहत व पुणे शहरातील पूरग्रस्त वसाहत भागासह इतर ठिकाणी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना पुणे महापालिकेने ३ पट दराने लावलेला मालमत्ता कर तातडीने रद्द करून पूरग्रस्तांना दिलासा द्यावा.

- आमदार सिध्दार्थ शिरोळे

पुणे महानगरपालिकेने एका संस्थेच्या मार्फत येथील वाढीव बांधकामांना कर आकारणी सुरू केलेली आहे. वाढीव बांधकाम करत असताना आतील कार्पेट भागाची मोजणी न करता बाहेरूनच जिना आणि जिन्यासमोरील भागाची बाहेरच्या बाहेर मोजमाप करून कर पाञ रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.याला आमचा विरोध आहे.

जुन्या बांधकामांची नवीन कर आकारणी न करता फक्त वाढीव बांधकामांचीच कर आकारणी करावी. त्याप्रमाणे वाजवी भाड्याचा दर सवलतीच्या दरात आकारणी केली पाहिजे. ४० टक्क्यांची सवलत पण दिली गेली नाही.ते देणे गरजेचे आहे. काही मिळकतींची वेगवेगळी विभागणी झालेली आहे.

- निलेश निकम माजी स्थायी समिती अध्यक्ष.

वाढीव कर रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे. या भागातील एक हजार दोनशे खोल्यात राहणाऱ्या नागरिकांच्या हरकती प्रशासनाकडे दिल्या आहेत. नवी मुंबई व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर जो निर्णय झाला तो निर्णय पुणे महापालिकेसाठी लागू करावा.

- माजी नगरसेवक दत्ता बहिरट

कायद्यात व महापालिकेच्या (जीबी) च्या ठरावात असलेल्या नियमानुसार कर आकारणी केली जात आहे. पिंपरी चिंचवडचा शास्ती कर माफ करायचा हा शासनाने निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांनी एक परिपत्रक काढून त्यात म्हटले आहे की, जोपर्यंत आम्हाला शासनाकडून मार्गदर्शन मिळत नाही तोपर्यंत व्याज आणि दंड वसूल करायचा नाही. पुणे शहरातील करासंदर्भात आम्हाला काही निवेदन आले आहेत. कायद्याची बाजू तपासतो.

- अजित देशमुख उपायुक्त पुणे महापालिका