पुणे - शहरात निर्माण होणाऱ्या शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया (Drainage Water Project) करण्यासाठी हाती घेतलेल्या ११ पैकी चार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या जागा पाच वर्षांनंतरही महापालिकेला (Municipal) ताब्यात घेता आल्या नाहीत. त्यावरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने (एनआरसीडी) (NRDC) महापालिकेला पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. (Pune Municipal Corporation did not get Land for Drainage Water Project)

पुणे शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास प्रकल्प उभारण्यासाठी पुणे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या ‘एनआरसीडी’ आणि ‘जायका’ (जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी)च्या मदतीने ९९० कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये या तिन्ही संस्थांमध्ये त्रिसदस्यीय करार झाला. त्यामध्ये हा प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यासाठी प्रत्येकाची जबाबदारी निश्‍चित करण्याबरोबरच प्रकल्पाच्या अटी-शर्ती, जागा आदींचा अंमलबजावणी कार्यक्रम निश्‍चित केला. त्यानुसार पुणे शहरात दररोज ३९६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ११ ठिकाणी नव्याने सांडपाणी प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून ८४१ कोटी रुपयांचे अनुदान महापालिकेला मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठीच्या जागा ताब्यात असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया राबवू नये, असे जायकाने वारंवार महापालिकेला कळविले. मात्र, महापालिका त्याकडे काणाडोळा करीत असल्याचे पुन्हा दिसून आले. दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात झालेल्या केंद्र आणि ‘जायका’बरोबरच्या बैठकीत ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले होते. त्यासही सहा महिने होऊन गेले तरी त्या जागा ताब्यात घेण्यात यश आले नाही.

धानोरी येथील प्रकल्पासाठीची जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. पॅकेज सातमधील वारजे तर पॅकेज नऊमधील औंध येथील बोटॅनिकल गार्डनजवळील, बाणेर आणि खराडी या तीन ठिकाणी प्रकल्प उभारणीसाठीच्या जागा अद्याप ताब्यात आलेल्या नाहीत. तरी देखील महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. असे असताना ‘एनआरसीडी’चे संचालक एस. के. श्रीवास्तव यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे.

भूसंपादनाच्या खर्चात मोठी वाढ

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी महापालिकेने २०१५ मध्ये करार केला. या प्रकल्पांसाठी ज्या जागा निश्‍चित केल्या, त्या समाविष्ट गावांतील असून, २००८ च्या विकास आराखड्यात त्या राखीव ठेवल्या आहेत. ३० सप्टेंबर २०२० मध्येदेखील ‘एनआरसीडी’ने जागा ताब्यात आल्याशिवाय निविदा काढू नये, असे सांगितले होते. असे असतानाही २०२१ उजाडले, तरी महापालिका अद्याप जागा ताब्यात घेऊ शकली नाही. त्यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. याला जबाबदार कोण, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.