पुणे - महापालिकेचे नगरसेवक सध्या नसल्याने त्यांच्या प्रभाग निधीतून गल्लीबोळातील अत्यावश्‍यक कामे ठप्प झाली आहेत. ही अडचण प्रशासकांना तब्बल चार महिन्यानंतर लक्षात आली आहे. पण अखेर ही चूक सुधारत प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालयांअंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक प्रभागासाठी प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचे असे १६४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे ड्रेनेज, विद्युत, रस्ते आदींची कामे मार्गी लागणार आहेत. या खर्चाला महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय समितीत मान्यता देण्यात आली.

महापालिकेची निवडणूक वेळेत झाल्याने व नगरसेवकांचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपल्याने १५ मार्चपासून प्रशासकांमार्फत कामकाज पाहिले जात आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील कामे करण्यासाठी ‘स' यादीतून निधी उपलब्ध दिला जातो. त्यातून मोठ्याप्रमाणात उधळपट्टी केली जात असली तरी अचानक निर्माण झालेल्या समस्यांचा खर्च यानिधीतून केला जात होता. यंदा आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात ‘स' यादीचा समावेश नाही, त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांना या कामासाठी पुरेसा निधी नव्हता.

गेल्या चार महिन्यापासून प्रभागातील समस्या सुटत नसल्याने माजी नगरसेवकांकडून तक्रारी केल्या जात होत्या. काही नगरसेवकांनी निवेदन देऊन ही अडचण प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या वित्तीय समितीच्या बैठकीत आयुक्त विक्रम कुमार यांनी लगेच याचा आढावा घेऊन, या निधीबाबत विचारणा केली. त्यावेळी उपायुक्तांनी सत्य परिस्थिती सांगताच जुन्या १६४ प्रभागांना प्रत्येकी १ कोटींचा खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात, २५ लाख रुपये निधी नागरिकांनी सुचविलेल्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी खर्च केली जाणार आहेत.

समाविष्ट गावांसाठी प्रत्येकी ३० लाख

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठीही कचरा, ड्रेनेज, पाणी, विद्युत, पथ यासह आदी अत्यावश्यक कामे करण्यासाठी प्रत्येकी ३० लाख रुपयांच्या निधीस वित्तीय समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या तातडीच्या कामांसाठी ३० कोटींचा निधी आहे, पण नेमका कोणत्या गावासाठी किती वापरायचा हे स्पष्ट नव्हते. त्यामुळे त्याचा वापर होत नव्हता.