पुणे - पुणे महापालिकेच्या १६ हजार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. वाढीव पगार नोव्हेंबरपासून बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष पुढे आले. अधिकाऱ्यांचेही कौतुक झाले. पण या कर्मचाऱ्यांना २०१६ ते २०२१ या पाच वर्षातील फरकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. पण कोणत्या कर्मचाऱ्याला किती फरकाची रक्कम द्यायची याचे गणित अद्याप प्रशासनाला सोवडता आले नाही. १९० बिलांपैकी केवळ ३० बिलांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आमची दिवाळी तरी गोड होणार का? असा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर पुणे महापालिकेतही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महापालिका कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी केली. यासाठी हजारो कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेसमोर आंदोलनही केले. त्यानंतर महापालिकेच्या नोव्हेंबर २०२१ मध्ये कर्मचाऱ्यांना २०१६पासून सातवा वेतन लागू झाला. एप्रिल २०१६ ते आॅक्टोबर २०२१ असा या पाच वर्षाचा फरक पाच हप्त्यात दिला जाणार आहे. जुलै महिन्यात २०१६ चा फरकाचा पहिला हप्ता जमा होणे अपेक्षीत होते. मात्र, हे काम संथ गतीने सुरू असल्याने बिलांचा तिढा सुटलेला नाही.

विविध विभागांचे अकाऊंटंटकडून कर्मचाऱ्याचा मुळ पगार, त्याला २०१६ ते २०२१ काळात देण्यात आलेली वेतनवाढ, बढती यासह अनेक पातळ्यांवर तपासणी करत आहेत. यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करून घेतले आहे. असले तरी त्यात त्रुटी असल्याने काम लवकर होण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढत आहे. वित्त व लेखा विभागाने संगणक विभागाला लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे यासाठी तीन ते चार पत्र पाठविले आहेत. पण फरकाची रक्कम अंतिम करण्याच्या कामाला गती आलेली नाही. तर संगणक विभागाकडूनही प्रशासकीय अडचणींचा पाढा वाचून दाखवला जात आहे.

एका लाखापेक्षा जास्त रक्कम

महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतनाची फरकाची रक्कम प्रत्येकी १ लाख ते दीड लाखापर्यंत आहे. ही मोठी रक्कम मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे. त्यासाठी यंदा महापालिकेला सुमारे दीडशे कोटी रुपये लागणार आहेत. तर २०२२ मध्ये पहिला हप्ता दिल्यानंतर शेवटचा हप्ता मिळण्यासाठी २०२७ पर्यंत वाट बघावी लागणार आहे. महापालिका प्रशासनाने योग्यवेळी अंदाजत्रपकात तरतूद न केल्याने असाही फटका कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.

‘२०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार होता हे माहिती असूनही प्रशासनाने अंदाजपत्रकात तरतूद केली नाही. दोन हप्त्यात पाच वर्षाचा फरक मिळणे आवश्‍यक होते, पण त्यासाठी पाच वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. पहिला हप्ता तरी दिवाळीच्या आधी देऊन दिलासा द्यावा.’

- एक कर्मचारी

‘प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगाराची फरकाची रक्कम काढण्यासाठी सॉफ्टवेअर वापरले जात आहे. पण हे काम करताना अडचणी येत असल्याने कामाला गती नव्हती. आत्तापर्यंत ३० बिलांचे काम पूर्ण झाले आहे. पुढच्या एक दोन आठवड्यात हे काम संपविण्याचा प्रयत्न आहे.’

- राहुल जगताप, सहाय्यक आयुक्त, संगणक विभाग

‘सर्व बिलांची तपासणी झाल्याशिवाय फरकाच्या रक्कम देणे शक्य नाही. बिलामध्ये आवश्‍यक असलेल्या दुरुस्ती करून घेतल्या जात आहेत. लवकरात लवकर फरक देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.’

- उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी