पुणे - चालू २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील नऊ महिन्यामध्ये पुणे महापालिकेला ५ हजार ५०० कोटीचे उत्पन्न मिळाले आहे. यापैकी ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची रक्कम खर्ची पडली असून, बहुतांश रक्कम ही कर्मचाऱ्यांचा पगार, देखभाल दुरुस्तीच्या कामावर खर्च झाली आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २०२३-२४ या वर्षासाठी ९ हजार ५९२ कोटीचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. बांधकाम विकसन शुल्क, जीएसटी, मुद्रांक शुल्काचा परतावा आणि मिळकतकर वसुली यावर महापालिकेच्या उत्पन्नाची मदार आहे.

नदी काठ सुधार प्रकल्प, जायका प्रकल्प, समान पाणी पुरवठा, वैद्यकीय महाविद्यालयाची व वसतिगृहाची इमारत असे मोठे प्रकल्प शहरात सुरु आहेत. त्यात कर्मचाऱ्यांना पगार वाढत असल्याने महापालिकेच्या खर्चात मोठी वाढ होत आहे.

चालू अर्थसंकल्पातून २ हजार ४०० कोटी, बांधकाम शुल्कातून १८०० कोटी, जीएसटीतून २३१६ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षीत आहे. मिळकतकरातून आत्तापर्यंत १७०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर बांधकाम शुल्कातून १२०० कोटी पेक्षा जास्त रक्कम तिजोरीत जमा झाली आहे. तर जीएसटीचे १९३० कोटी रुपये शासनाकडून मिळालेले आहेत.

तसेच पाणी पट्टी, होर्डिंग शुल्क, अतिक्रमण शुल्क यासह इतर विभागांकडूनही कमी जास्त प्रमाणात उत्पन्न मिळाले असून, एकूण उत्पन्न ५५०० कोटी इतके झाले आहे. अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाचा आकडा गाठण्यासाठी आणखी चार हजार कोटींची आवश्‍यकता असली तरीही फार या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे एकूण उत्पन्न ७५०० कोटी पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे जे जागा मालक कर भरत नाहीत, अशा थकबाकीदारांना नोटीस पाठवून त्यांच्या मिळकती सील केल्या जात आहेत. ज्यांनी थकबाकी भरली त्यांचे सील काढण्यात आले आहे. पण जे नागरिक थकबाकी भरणार नाहीत त्यांच्या मिळकती लिलावात काढून त्यातून थकबाकीची रक्कम वसूल केले जाणार आहेत.

गेल्या नऊ महिन्यात ४ हजार ५०० कोटीचा खर्च झाला आहे. त्यामध्ये १७०० कोटी पगार आणि बोनसवर खर्च झाले आहे. तर सुमारे २२०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पण येत्या तीन महिन्यात आणखी दीड ते दोन हजार रुपयांच्या निविदांचे पैसे द्यावे लागणार असल्याने खर्चात वाढ होईल, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.