पुणे - मिळकत कराची ४० टक्के सवलत देणे आणि करपात्र रकमेवर पाच टक्के वाढ करणे या दोन निकषांवर मिळकत कराची बिले तयार केले जात आहेत. पण महापालिकेची तर्फे दिल्या जाणाऱ्या विविध सवलती संस्था निहाय बदलणारे नियम यांची पडताळणी करून संगणकीय प्रणालीमध्ये बदल करावे लागत आहेत. हे काम निष्ठ असल्याने बिले तयार करण्यास काहीसा विलंब होत आहे. मात्र, सर्व बिले ३१ मे पर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले जातील असे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिले आहे.

महापालिकेतर्फे सुमारे १२ लाख नागरिकांना मिळकतकाची बिले दिली जाणार आहेत त्यापैकी साडेदहा लाख मी एक त्यांची बिल ऑनलाईन उपलब्ध झाली आहेत तर अद्याप दीड लाख बिल तयार करण्याचे काम सुरू आहे अनेक नागरिकांना बिल न मिळाले नाहीत. २०१९ पूर्वी यांची मिळकत राशी नोंदणी आहे. त्यांनाच केवळ बिले मिळाले आहेत पण २०१९ नंतर ज्यांनी घर घेतली त्यांना मिळाली नाहीत त्यामुळे पाच ते दहा टक्केची सवलत मिळवण्यासाठीची मुदत कमी झालेली आहे. यावर माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर विकत करून बघा चे प्रमुख अजित देशमुख यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या निवासी व बिगर निवासी मिळकतीना देखभाल दुरूस्ती खर्च १५ टक्के हून १० टक्के देवून त्यांची अंमबजावणी करणे भाग होते. त्यामुळे त्यांची करपात्र रक्कमेत ५ टक्क्यांनी वाढ करून संगणकीय प्रणालीत बदल करणे.

एप्रिल २०१९ नंतरच्या निवासी मिळकतींना, सरसकट ४० टक्के सवलत देवून त्यांच्या करपात्र रकमेत बदल करून करपात्र रक्कम कमी करणे. जीआयएस सर्व्हे अंतर्गत ज्या मिळकतीची ४० टक्के सवलत काढली गेली होती त्यांची करपात्र रक्कम पूर्ववत करणे.

अशा तीन टप्यात संगणकीय प्रणालीत क्लिष्ट पद्धतीने वार्षिक करपात्र निश्चित केली जात आहे.

मिळकत वापरत बदल, वाढीव बांधकाम, २०१७ व २०२१ मध्ये सामाविष्ट गावे, नवीन मिळकतीची कर आकारणी असे विविध घटक गृहीत धरून त्यांना दिलेल्या सोलर, रेन वॉटर, गांडूळखतासाठी सवलत विचारात घ्यावी लागत आहे.

शिक्षण संस्था, विविध संस्था, धार्मिक स्थळे, माजी सैनिक, तीनपटी, दीडपटीने आकारणी झालेल्या मिळकती, शासकीय मिळकती, मोबाईल टॉवर, आय टी कंपन्या, पाणीपट्टीचे विविध प्रकार अशा घटकांना विचार करून संगणकीय प्रोग्रामिंगमध्ये बदला करावा लागत आहे. हे घटक विचारात घेता १६५ संगणकीय प्रोग्राम बनवण्यात येतात. एका प्रोग्रामसाठी ३ हजार लाईन्सचे कोडिंग करावे लागते. आमची संगणक टीम कुठलीही सुट्टी न घेता दिवस- रात्र काम करत आहे. त्यामुळे ३१ मे पर्यंत संपूर्ण मिळकतीचे बिल तयार केले जातील असे एकत्र विभागाचे असे देशमुख यांनी सांगितले.