पुणे - शहरातील ९७० किलोमीटरच लांबीचे रस्ते हे १२ मीटर रुंदीपेक्षा कमी रुदंदीचे असून त्यांची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांवर आहे. पण हे रस्ते लहान व गल्लीबोळातील असल्याने त्यांच्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अंकुशच नाही. याच रस्त्यांना प्रचंड खड्डे पडले असून, त्यांची देखभाल दुरुस्ती, कामाचा दर्जा याकडे सर्रास दुर्लक्ष असल्याने पुणेकरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली असून, पाण्याने भरलेले खड्डे धोकादायक झाले आहेत. त्यामुळे गाडी चालवताना वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे, अनेकदा अपघातही होत आहेत.

महापालिका प्रशासनाने १ जून पासून जुलै अखेर पर्यंत पथ विभागाने सुमारे १९ हजार खड्डे बुजविले असल्याचा दावा केला असला तरी ही आकडेवारी फक्त १२ मीटर पेक्षा मोठ्या रस्त्यांची आहे. लहान रस्त्यांची माहिती उपलब्ध नाही.

मुख्य पथ विभागावर नियंत्रण

शहरातील ४२८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते हो १२ मीटर पेक्षा मोठे आहेत. हे रस्ते पथ विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यावर पडलेले खड्डे, बुजविलेले खड्डे याची माहिती आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांना सादर केली जाते. तसेच मुख्य रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने संबंधित ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे.

दोष दायित्व कालावधीतील (डिफेक्ट लायबिलिटी परिएड - डीएलपी) रस्ते खराब झाल्यास त्याचीही जबाबदारी निश्‍चीत केली जाते. त्यामुळे हे रस्ते नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर त्वरित दुरुस्त केले जात असल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. पण याच्या उलट स्थिती क्षेत्रीय कार्यालयांची आहे.

क्षेत्रीय कार्यालयांकडून होते दुर्लक्ष

शहरातील १२ मीटर रुंदीपेक्षा कमी रुंदीचे ९७० किलोमीटर लांबीचे रस्ते १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत आहेत. या रस्त्यांचे डांबरीकरण, सिमेंट काँक्रिटीकरण, खड्डे बुजविणे यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधी असतो. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत शहराच्या मध्यवर्ती भागातील अनेक रस्ते महत्त्वाचे आहेत, त्यावर वाहतुकीचा भार आहे.

पण हे रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याकडे क्षेत्रीय कार्यालयाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. तर या रस्त्यांची जबाबदारी पथ विभागाकडे नसल्याने ते देखील याकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे याची माहिती आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यासह इतर वरिष्ठांकडे जात नसल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांना कोणाचाही धाक राहिलेला नाही.

गतवर्षी माहिती सादर केली नाहीच

गेल्यावर्षी शहरात खड्डे पडल्याने मुख्य पथ विभागासह क्षेत्रीय कार्यालयांना ‘डीएलपी’मधील रस्त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पथ विभागाने अहवाल सादर केल्यानंतर १३ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले होते. पण वारंवार सूचना देऊनही क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत ‘डीएलपी’तील रस्त्यांची माहिती सादर केलेली नव्हती.

अखेर प्रशासनाला कारवाईचा विसर पडल्याने संबंधित ठेकेदार व क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना अभय मिळाले आहे.

इतर विभागाप्रमाणे हवी यंत्रणा

क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत अतिक्रमण निर्मूलन, होर्डिंग, फ्लेक्स कारवाई, कचरा संकलन याची सर्व माहिती मुख्य खात्यांना देण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आयुक्तांपासून ते उपायुक्तांचे नियंत्रण असते. ते आदेश देऊन कारवाई करून घेतात.

पण क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अशा प्रकारे मुख्य पथ विभागाला माहिती देणारी यंत्रणा नसल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांवर अंकुश नाही. गल्लीबोळातील रस्‍त्यांची स्थिती, दर्जा यात सुधारणा होण्यासाठी अशा प्रकारचे नियंत्रण आवश्‍यक आहे.

कोट

शहरातील खड्ड्यांची माहिती घेतली जात आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांची माहिती येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यासंदर्भातही आदेश दिले जातील. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील लहान रस्ते ही खड्डे मुक्तच असले पाहिजेत.’’

शहरातील रस्त्यांची रुंदी आणि लांबी (किलोमीटरमध्ये)

• १२ मीटरपेक्षा लहान रस्ते -९७०.८६

• १२ ते २४ मीटरचे रस्ते - ३१४

• २४ ते ३० मीटरचे रस्ते - ६०.५४

• ३० ते ३६ मीटरचे रस्ते - २९.९६

• ३६ ते ६१ मीटरचे रस्ते - २३.२९

रस्त्यांच्या प्रकारानुसार लांबी (किलोमीटरमध्ये)

• डांबरी रस्ता - ९४४.१२

• सिमेंट काँक्रिट - २१०.३९

• थीन व्हाइट टॅपिंग - १७७.६७

• पेव्हर ब्लॉक- २९.५५

• मास्टिक ॲस्फाल्ट - १९.८६

• अनसिल्ड - १७.१८