पुणे - उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतल्यानंतर आता शासनाने महापालिकेला पत्र पाठवले आहे. महापालिकेच्या मुख्यसभेने ही दोन्ही गावे वगळण्याचा मुख्यसभेत निर्णय घेऊन हा ठराव शासनाकडे पाठवा असे आदेश दिले आहेत. मात्र, या दोन्ही गावात महापालिकेने केलेला कोट्यावधी रुपयांचा खर्च, प्रस्तावित टीपी स्कीम यामुळे ही गावे महापालिकेतून वगळण्यास प्रशासनाचा त्यास विरोध आहे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आता शासनाचे ऐकायचे की आपल्या भूमिकेवर ठाम रहायचे यावरून प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश केला. त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांचा समावेश आहे. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. तर ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच या दोन्ही गावात ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे. पुणे महापालिकेत ३३ वर्षानंतर टीपी स्कीम होत असताना ही दोन गावे हद्दीबाहेर जात असल्याने मोठे नुकसान होणार आहे.

दरम्यान फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावात मिळकतकर चुकीच्या पद्धतीने लागला असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्याविरोधात नागरिकांनी तक्रारी सुरू करून ही गावे वगळण्याची मागणी केली.

त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय झाला व या दोन्ही गावांची नगर परिषद स्थापन केली जाणार आहे. ही बैठक झाल्यानंतर १५ दिवसात त्याचे आदेश निघणार होते, पण महिना उलटून गेला तरी काहीच होत झाले नव्हते. अखेर नुकतेच शासनाने महापालिकेला पत्र पाठवून ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळावीत असा मुख्यसभेत ठराव करून शासनाकडे पाठवावा असे आदेश दिला आहे.

महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला जाणारआहे, पण त्यात ही गावे वगळू नये अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे प्रतिनिधी या नात्याने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार हे अंतिम निर्णय काय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

या आहेत अडचणी?

- राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन गावे महापालिकेत समाविष्ट केली

- प्रतिज्ञापत्राच्या विरोधात महापालिका ठराव कशी करणार ?

- महापालिकेच्याच मुख्यसभेने हद्दीलगतची गावे महापालिकेत घ्यावीत असा ठराव केला होता

- याच विरोधात महापालिका प्रशासन व प्रशासक निर्णय कास घेणार?

टीपीस्कीम पीएमआरडीएकडे?

फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळल्यानंतर नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीच्या हद्दीत त्यांचा समावेश होईल. या दोन्ही गावातील टीपी स्कीमचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेनेच काम करावे अशी अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे, पण शासन पीएमआरडीएकडे ही जबाबदारी देऊ शकतो, अशी भीती अधिकाऱ्यांना आहे.