पुणे - पुणे महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे २०२३-२४ वर्षासाठी पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर करताना त्यामध्ये २०. ९० टीएमसी पाण्याची मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यालाच अनुसरून आज विधानसभेत पुण्यासाठी २१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करा अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान समाविष्ट ३४ गावांमध्ये पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे, असे उत्तर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

विधिमंडळ अधिवेशनात आज दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी तारांकित प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर समाविष्ट ३४ गावातील पाणी टंचाईसह शहराच्या पाणी पुरवठ्याबाबत आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यासह भीमराव तापकीर, संग्राम थोपटे, संजय जगताप, सुनील टिंगरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित होता.

महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे, अस्वच्छ पाणी पुरवठा होत आहे. शहरातील समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम अर्धवट आहे. ही योजना लवकर पूर्ण करून टँकर माफियावर नियंत्रण आणणार का? असा प्रश्‍न धंगेकर यांनी उपस्थित केला होता.

तसेच पुणे शहराची लोकसंख्या वाढल्याने २१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करणार का? असा प्रश्‍न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. ३४ गावातील पाणी पुरवठा योजनेसाठी डीपीआर तयार करण्याचे काम महापालिकेतर्फे सुरू आहे. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच होईल, असे सामंत यांनी सांगितले.

वेळ पडला अपुरा

अधिवेशनात प्रश्‍नोत्तरासाठी एका तासाच वेळ असतो. आज पुण्याच्या पाणी पुरवठ्यासंदर्भात पाचवा प्रश्‍न होता. धंगेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर सामंत यांनी उत्तर दिले. पण तो पर्यंत प्रश्‍नोत्तराचा तास संपत आला. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रश्‍नोत्‍तराचा तास संपला असे सांगितल्याने पुण्याच्या पाणी पुरवठ्यावर पुढील चर्चा होऊ शकली नाही.