पुणे - प्रभाग पद्धतीचे वारंवार बदलणारे निर्णय, त्याविरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांचे प्रलंबित असलेला निर्णय यामुळे पुणे महापालिकेच्या निवडणुका कधी होतील? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायालयाने पाच आठवडे निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा निवडणूका कधी होणार, प्रभाग रचनेचे काय होणार हा संभ्रम कायम राहिल्याने निवडणुकीची केवळ वाटच पहा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईत एकचा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना नगरसेवकांची संख्या वाढवली होती. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यांनी मुंबईतील नगरसेवकांची संख्या पुन्हा कमी केली व इतर महापालिकांमध्येही चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

पुणे महापालिकेच्या प्रशासकाची मुदत १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत निवडणूका होणे अपेक्षीत होते. तीन सदस्यांचा प्रभाग केल्यानंतर त्यावर हरकती सूचना घेऊन अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली. त्यानंतर ओबीसीसाठी सोडत काढून सर्व प्रवर्गांचे आरक्षण निश्‍चीत झाले. त्यामुळे लवकरच निवडणुका जाहीर होतील अशी स्थिती होती. मात्र, त्याचवेळी शिंदे फडणवीस सरकारने प्रभाग रचनाच बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने निवडणूक लांबणीवर पडली. या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीमध्ये पाच आठवडे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली आहे.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आधीच एक वर्ष उशीर झाला आहे. इच्छुक उमेदवार नाव चर्चेत राहण्यासाठी विविध कार्यक्रम, उपक्रम घेऊन, फ्लेक्स लावून मोठा खर्च करून मेटाकुटीला आलेले आहेत. त्यातच प्रभाग रचना बदलणार असल्याने व निवडणूक पुन्हा एकदा लांबणीवर पडत असल्याने त्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. त्यातच आता पाच आठवड्यानंतर काय निर्णय लागणार त्यावर आता निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. सरकारच्या विरोधात निकाल लागला तर आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणूका होतील आणि बाजूने निवडणूका लागल्या तर नवीन प्रभाग रचना करून थेट जानेवारी-फेब्रुवारीतच निवडणुका होतील असे राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.

‘न्यायालयाने आज दिलेल्या आदेशानुसार पुढील पाच आठवडे कोणतीही निवडणुकीची प्रक्रिया करता येणार नाही. मात्र, अशा प्रकारच्या राजकीय याचिकांमध्ये जास्त वेळ वाया गेल्याने राजकारणाला वेगवेगळी वळणे येतात, ते नागरिकांनी ते आवडत नाहीत. त्यामुळे अशा याचिका लवकर कशा मार्गी लागतील याचा धोरणात्मक निर्णयही न्यायालयाने घेणे आवश्‍यक आहे.’

- ॲड. असीम सरोदे, तज्ज्ञ विधीज्ञ