पुणे - पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील ३८ गावांमधील ५८६ शिक्षक नेमके कोणाचे, याचा वाद उच्च न्यायालयात पोचला आहे. त्यामुळे हे शिक्षक पुणे महापालिकेचे की जिल्हा परिषदेचा याचा अंतिम फैसला आता उच्च न्यायालयात (हायकोर्ट) होणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने या सर्व शिक्षकांवर दावा करत, या सर्वांचे जिल्हा परिषदेच्या अन्य शाळांवर नियुक्ती देण्यासाठी सुरु केलेल्या समायोजन प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत या सर्व शिक्षकांना पालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील शाळांवरच कायम ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला दिला आहे.

दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेच्या समायोजन प्रक्रियेला या शिक्षकांसह विविध शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. तरीही जिल्हा परिषदेने समायोजन प्रक्रियेचा हेका कायम ठेवल्याने काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी आणि गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने, या गावांमधील जिल्हा परिषद शाळांवर कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षकांना पालिकेच्या सेवेत वर्ग करावे, अशी या शिक्षकांची मागणी होती. जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली होती. सध्या चालू शैक्षणिक वर्ष मध्यावर आले आहे. अशा स्थितीत या शिक्षकांचे केले जाणारे समायोजन हे विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे तुर्तास हे समायोजन केले जाऊ नये, अशी मागणी करत, या समायोजनाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने तीव्र विरोध दर्शविला होता.

या समायोजन प्रक्रियेला पुणे जिल्ह्यातील वसंत बोरसे, राहुल लोंढे, सुवर्ण लडकत, नितीन कांबळे, ललिता वाघमारे, रवी मानवतकर आदींसह अन्य काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

समायोजनामुळे विद्यार्थी, शिक्षकांवर होणारे परिणाम

- या शाळांसाठी पालिकेकडून शिक्षकांची नियुक्ती नसल्याने शिक्षकाविना शाळा होणार

- पालिकेचे शिक्षक नसल्याने सुमारे ३० हजार विद्यार्थी शालाबाह्य होण्याचा धोका

- चालू शैक्षणिक वर्ष मध्यावर आल्याने, नवे शिक्षक मिळणे अवघड.

समाविष्ट गावांतील शिक्षकांची संक्षिप्त माहिती

- महापालिकेत समाविष्ट गावे --- ३८

- समाविष्ट गावांतील झेडपी शाळांची संख्या --- ७४

- या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या --- सुमारे ३० हजार

- कार्यरत केंद्र प्रमुख --- ०३

- मुख्याध्यापक --- १८

- पदवीधर शिक्षक --- १०४

- उपशिक्षक --- ४६१

- एकूण शिक्षक --- ५८६

राज्य सरकारने याआधी २० जुलै १९९९ आणि २५ जुलै २०१९ रोजी प्रत्येकी एक, याप्रमाणे दोन स्वतंत्र अध्यादेश प्रसिद्ध केले आहेत. या दोन्ही अध्यादेशात पालिकेच्या सेवेत शिक्षक वर्ग करण्याबाबत परस्परविरोधी मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. हे दोन्ही अध्यादेश आजही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे नेमका कोणता अध्यादेश अधिकृत मानायचा, हे स्पष्ट होत नाही. हे स्पष्ट होईपर्यंत पालिकेत समाविष्ट गावांमधील झेडपी ‍शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेच्या अन्य शाळांवर समायोजन करू नये.

- याचिकाकर्ते शिक्षक