पुणे - पुणे महापालिकेच्या भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आशिष बंगिनवार यांना लाचखोरी रंगेहात पकडल्याने महाविद्यालयाच्या कारभारावर अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. असे असताना महापालिका प्रशासनाने महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेचा आणि आमचा काही संबंध नाही, आमची जबाबदारी केवळ पायाभूत सुविधा पुरविणे इतकीच आहे, असा पवित्रा घेत हात झटकले आहेत.

प्रशासक काळात १० अधिकारी या महाविद्यालयाचे विश्‍वस्त आहेत, त्यांच्या देखरेखीखाली तब्बल साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च करून हे वैद्यकीय महाविद्यालय उभारले जात असताना प्रवेशाचा आणि आमचा काही संबंध नाही असे दावा केल्याने वैद्यकीय महाविद्यालय राम भरोसे असल्याचे समोर आले आहे.

पुणे महापालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्टच्या माध्यमातून हे वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन झाले आहे. या ट्रस्टचे पदसिद्ध अध्यक्ष ते महापौर असतील, यासह यामध्ये सर्व पक्षनेते, अधिकारी असे एकूण २० सदस्य होते. पण महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासक नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे प्रशासक तथा आयुक्त विक्रम कुमार या ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून भूमिका पार पाडत आहेत.

वैद्यकीय महाविद्यालयाला २०२१-२२ मध्ये मान्यता मिळाल्यानंतर त्याच वर्षापासून मंगळवार पेठेतील सणस शाळेमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले आहे. यंदा या महाविद्यालयाचे तिसरे वर्ष आहे. महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासूनच बंगिनवार यांनी चांगल्या पद्धतीने महाविद्यालय उभे करून ते यशस्वीरीत्या चालवावे यासाठी त्यांना फ्री हँड देण्यात आला होता.

पण आता व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश देण्यासाठी १६ लाख रुपयांची लाच मागून त्यापैकी १० लाखाचा पहिला हप्ता स्वीकारताना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याने महाविद्यालयाच्या कारभारावर प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

यासंदर्भात ट्रस्टचे विश्‍वस्त, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे म्हणाले, ‘‘महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेचा आणि महापालिकेचा काहीही संबंध नाही. आम्ही केवळ पायाभूत सुविधा पुरवितो. बाकी सर्व निर्णय अधिष्ठाताच घेत होते, त्याचा एकाही कागद महापालिकेला दिला जात नाही. या ठिकाणचे प्रवेश राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एनएमसी) नियमानुसार होत असतात.’’

व्यवस्थापन कोटा म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण

महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात एका वर्षासाठी १०० जागांची क्षमता आहे. त्यापैकी १५ टक्के म्हणजे १५ जागा या व्यवस्थापन कोटा, तसेच एनआरआय कोट्यासाठी राखीव आहेत. व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घ्यायचा असल्यास तीन पट शुल्क तर एनआयरआय कोट्यासाठी पाच पट शुल्क घेतले जाते. यामध्ये पारदर्शकता न ठेवता या जागा भरल्या गेल्या आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाने व्यवस्थापन कोटा न ठेवता थेट गुणवत्तेवर सर्व जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग पुणे महापालिकेने असा निर्णय न घेता कोटा कायम ठेवून भ्रष्टाचाराचे कुरण निर्माण केले आहे. त्यामुळे या अधिष्ठातांसह सर्व विश्‍वस्तांची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी केली आहे.

व्यवस्थापन कोट्यातून भरल्या २२ जागा

वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १५ टक्के व्यवस्थापन कोटा असताना २०२१-२२ या वर्षात १५ ऐवजी २२ जागा व्यवस्थापन कोट्यातून भरल्याचा आरोप माजी नगरसेविका पल्लवी जावळे यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांनाही प्रश्‍न विचारला असता त्याचे समाधानकारक उत्तम मिळू शकले नाही. दरम्यान, याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

ट्रस्टचा कारभार अधिकाऱ्यांच्या हातात

पुणे महापालिका वैद्यकीय शिक्षण ट्रस्टवर महापौरांसह सर्व पक्षाचे गटनेते यांचा समावेश आहे. पण सध्या प्रशासक असल्याने या ट्रस्टचे विश्‍वस्त केवळ अधिकारीच आहेत. यामध्ये महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, आरोग्य प्रमुख अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय, मुख्य लेखापाल, शहर अभियंता, उपायुक्त, मालमत्ता व व्यवस्थापन, विधी सल्लागार, वैद्यकीय अधिक्षक, महाविद्यालय