पुणे - केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार स्वस्त धान्य घेण्यासाठी शिधापत्रिकेला आधार कार्ड जोडणी बंधनकारक आहे. त्यानुसार एक ऑक्‍टोबरपासून आधार कार्ड नसेल, त्या लाभार्थींना स्वस्त धान्य दिले जाणार नाही. याबाबत राज्य अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिला आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अन्न धान्य वितरण विभागाकडून पुणे शहर आणि जिल्ह्यामध्ये शिधापत्रिकांना आधारजोडणीची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये २५ सप्टेंबरपर्यंत केवळ ३९ टक्के शिधापत्रिकांना आधार जोडणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐन दसरा आणि दिवाळीच्या तोंडावर आधार कार्ड जोडणी न केलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त धान्य मिळणार नाही.

त्यामध्ये शिल्लक राहिलेले अनुदानित धान्य पुन्हा केंद्र सरकारकडे जमा केल्यास धान्य वितरण केंद्रांच्या परवान्यावर ‘अतिरिक्त धान्य’ असा शिक्का मारला जातो. त्यामुळे एकदा हा शिक्का बसला, की धान्यसाठा वाढविता येत नाही. तसेच स्वस्त अन्नधान्य वितरणातंर्गत अंत्योदय आणि अन्नसुरक्षा योजनेसाठीचे एक लाख ४० हजार कोटी रुपयांच्या निधीमध्ये कपात होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे जे धान्य शिल्लक राहणार आहे, तो साठा गरजूंना खुल्या बाजारात विकण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली.  

गॅसधारकांना आधार सक्ती केल्यामुळे सिलिंडरचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा होत असल्याने भ्रष्टाचार आणि बनावटगिरीला आळा बसला आहे. त्याच धर्तीवर शिधापत्रिकांना आधार कार्ड जोडणी करून अन्नधान्य, साखर आणि केरोसीन वितरणामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आधारसक्तीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अन्नधान्य वितरण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार येत्या एक ऑक्‍टोबरपासून आधार कार्ड जोडणी न केलेल्या शिधापत्रिका धारकांना धान्य वितरीत न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप शिधापत्रिकेला आधार जोडणी केलेली नाही, त्यांनी ती तत्काळ करावी.
- दिलीप भालदार, जिल्हा अन्नधान्य वितरण अधिकारी

गॅसधारकांना आधारसक्तीच्या धर्तीवर निर्णय
शहर आणि जिल्ह्यात केवळ ३९ टक्के आधारजोडणी
एका आठवड्यात नवीन आधार कार्ड काढणे अशक्‍य
हजारो लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्‍यता
आधारसक्तीमुळे सणासुदीच्या काळात गरजूंपुढे संकट