पुणे - नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या दफ्तरदिरंगाईमुळे हेलपाटे मारावे लागत होते. त्यासाठी पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये "शून्य प्रलंबिता व निर्गमीकरण'(झीरो पेंडन्सी अँड डिस्पोजल) उपक्रम 1 जूनपासून राबविण्यात आला. या पाच जिल्ह्यांतील 217 कार्यालयांमधून 44 लाख 26 हजार अनावश्‍यक कालबाह्य अभिलेख नष्ट करण्यात आले. तसेच सुमारे 288 मेट्रिक टन रद्दी निघाल्यामुळे सर्व कार्यालये स्वच्छ झाली आहेत, अशी माहिती पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

""पुणे विभागीय आयुक्तालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील वरील पाच जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये "झीरो पेन्डन्सी' उपक्रमासाठी विशेष कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यानंतर 1 जूनपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. पहिल्या टप्प्यात 31 ऑगस्टअखेर अभिलेख छाननी, नोंदणीकरण, आद्याक्षरानुसार (अल्फाबेटिकल ऑर्डर) मांडणी करण्यात आली. हा उपक्रम पाच जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत 56 तालुके, 32 उपविभाग, 97 शाखा आणि 29 अभिलेख कक्षांसह 217 कार्यालयांमध्ये राबविण्यात आला. यामध्ये 5 हजार 417 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. विभागीय आयुक्तालयासह सर्व विभागांतून सुमारे 44 लाख 26 हजार अनावश्‍यक कालबाह्य कागदपत्रे नष्ट करण्यात आली, तर एकूण 48 लाख 49 हजार अभिलेख व फायली जतन करण्यात आल्या आहेत. सहा संचिका पद्धतीने (सिक्‍स बंडल सिस्टिम) ही कागदपत्रे ठेवण्यात आली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात तीन महिन्यांच्या आत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट पाच जिल्हाधिकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहे. या कार्यालयांमध्ये 31 ऑगस्टअखेर सुमारे 1 लाख 49 हजार 791 फायली प्रलंबित आहेत. नोव्हेंबरअखेर ही प्रलंबित प्रकरणे निपटाऱ्यात निघतील.'' 

झीरो पेंडन्सीमध्ये ए, बी, सी, डी या आद्याक्षरानुसार (अल्फाबेटिकल ऑर्डर) मांडणी करण्यात आली आहे. "ए म्हणजे कायमस्वरूपी अभिलेख, बी - 
30 वर्षांपर्यंतचे अभिलेख, सी - पाच ते दहा वर्षांपर्यंतचे अभिलेख आणि डी म्हणजे नाश करण्यासाठीचे तात्पुरते अभिलेख. यांचे "डिजिटायजेशन' करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या ग्रामविकास खात्यासह महिला व बालकल्याण खात्यातदेखील "झीरो पेंडन्सी' उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. 
- चंद्रकांत दळवी, विभागीय आयुक्त, पुणे