पुणे - नियमित मीटर रीडिंग न घेणे, चुकीचे रीडिंग घेणे, अव्वाच्या सव्वा बिले आकारणे, नादुरुस्त मीटर वेळेत न बदलणे, मीटरच्या तुटवड्यामुळे नवीन कनेक्‍शन विलंबाने मिळणे यांसारख्या असंख्य तक्रारी ग्राहक करीत असूनही महावितरणचा कारभार मात्र सुधारण्याचे नाव घेईना! त्यातच खासगी एजन्सीवरही महावितरणचे नियंत्रण नसल्याने त्याचा त्रासही ग्राहकांनाच नाहक सहन करावा लागतोय. 

"मागेल त्याला चोवीस तासांत मीटर,' अशी जाहिरात महावितरणतर्फे करण्यात येते; परंतु महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतरही नवीन कनेक्‍शन उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी ग्राहक करत आहेत. फ्लॅश, रोलेक्‍स्‌, इम्को आदी कंपन्यांचे नादुरुस्त मीटरही वेळेत बदलले जात नसल्याचे ग्राहकांनी "सकाळ'कडे बोलून दाखविले. मोठ्या प्रमाणात वसुलीची मोहीम राबविणाऱ्या महावितरणकडून त्या तुलनेत सेवा मात्र मिळत नाही, अशी तक्रार ग्राहक करीत आहेत. 

मीटर रीडिंगमधील तांत्रिक बाबी सामान्य ग्राहकांना समजत नाहीत. त्याबाबतच्या तक्रारींचे अनेकदा निराकरण होत नाही. त्यामुळे ग्राहकांनाच आर्थिक भुर्दंड 

सहन करावा लागतो. खासगी एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी मोबाईल कॅमेऱ्याद्वारे घेतलेले रीडिंग कधीकधी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनाही वाचता येत नाही. तीस दिवसांऐवजी काहीवेळेस चाळीस- पंचेचाळीस दिवसांचे रीडिंग घेतले जाते. त्यामुळे अचानक वाढीव बिल आल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडत आहे. नेहमी तीनशेच्या आसपास बिल येणाऱ्या ग्राहकांना गेल्या दोन- तीन महिन्यांत अचानक चार- पाच हजारांपर्यंत बिले आली आहेत. याबाबत वारंवार हेलपाटे मारूनही महावितरणचे कर्मचारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांवरही कामाचा ताण वाढला आहे. काही मीटर धीम्या गतीने, तर काही मीटर वेगाने पळत असल्याबाबतही तोडगा निघालेला नाही. 

याबाबत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, ""थकबाकी वसुलीसाठी पंधरा दिवस आधी नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, नोटीस न देता मीटर काढून नेण्यात येतात. दर पाच वर्षांनी मीटरची देखभाल- दुरुस्ती आवश्‍यक असूनही वर्षानुवर्षे बिनधास्त तेच मीटर वापरले जातात. बिलवाटप आणि रीडिंग घेणाऱ्या एजन्सींच्या कामाचे ऑडिट झाले पाहिजे. वसुलीच्या नावाखाली ग्राहकसेवेकडे दुर्लक्ष होत आहे.'' 

महावितरणकडे चाळीस हजार नवीन मीटर उपलब्ध आहेत. ग्राहक संपर्क अभियानांतर्गत तक्रारी सोडविण्यात येत आहेत. नादुरुस्त मीटरही बदलण्यात येत आहेत. देखभाल- दुरुस्तीचे प्रश्‍न पुढील दोन- तीन महिन्यांत सोडविण्यात येतील. 
- एम. जी. शिंदे, मुख्य अभियंता, पुणे परिमंडल