नागपूर - भोसरी, निगडी, चिंचवड, आकुर्डी परिसरांतील बाधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. जागेची उपलब्धता, अतिक्रमण झालेल्या जागा यासंबंधीची पाहणी करण्यासाठी पंधरा दिवसांत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन किती व कोठे जागा उपलब्ध आहेत, हे पाहून जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा नगरविकासमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत केली.

आमदार महेश लांडगे, राहुल कुल, शरद सोनावणे, लक्ष्मण पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर पाटील यांनी उत्तर दिले. 1972 ते 84 पर्यंत जमिनी बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून जमिनीचा साडेबारा टक्के परतावा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी लांडगे यांनी लावून धरली. प्राधिकरणाकडे अजूनही पन्नास हेक्‍टर जागा आहे, असेही लांडगे म्हणाले.

त्यावर पाटील म्हणाले, 'प्राधिकरणाकडे 52.7 हेक्‍टर जमीन असून, 106 लाभार्थ्यांना जमिनीचे वाटप करायचे आहे. सिडकोच्या धर्तीवर त्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. परंतु सद्यःस्थितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी लागेल. त्यानंतर तोडगा काढण्यात येईल.

दरम्यान, वारंवार मागणी करूनही शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष आहे. म्हणूनच शासन त्यांना जागा देणार का? आणि कधी देणार? किती वर्षं ही मागणी करायची, असा प्रश्‍नही लांडगे यांनी या वेळी मांडला. मात्र पाटील यांनी बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले.