पुणे - शहरातील तब्बल १६ एकर जागेच्या टीडीआर प्रकरणाची (TDR Case) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू असून, त्यामध्ये आता थेट राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनाच उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १९ मे रोजी होणार आहे.

पर्वती टेकडी येथील भूखंड क्रमांक ५१७(पै) व ५२३ (पै) असा १६ एकचा भूखंड असून तो पाचगाव पर्वती डोंगर माथा- उतारावर पसलेला आहे. महापालिकेने सन २२ वर्षांपूर्वी ही जागा ताब्यात घेतील. पण भूसंपादनाच्या बदल्यात संबंधित जागा मालकाला किती टीडीआर द्यायचा यावरून वाद आहे. या जमिनीसाठी एक टक्का टीडीआर द्यावा असे शासनाने कळविले आहे, पण महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने ही जागा डोंगर माथा उतारावर असल्याने ०.४ टक्के टीडीआर देण्याचा अभिप्राय दिला. पण तत्कालीन आयुक्तांनी एक टक्का टीडीआरची शिफारस केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांचा निर्णय रद्द करून ०.४ टक्के टीडीआरचा अभिप्राय मान्य केला होता.

पण हा निर्णय मान्य नसल्याने जागा मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर यावर सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, त्यावेळी राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील महापालिकेच्या वकिलांनी ही माहिती विधी विभागाला कळविले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.