Pune Porsche Accident:

पुण्यात एका विशाल अग्रवाल यांच्या मुलाने दोन दुचाकीस्वारांना त्याच्या पोर्श कारने चिरडले. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला अटक केली असली तरी काही वेळातच त्याला जामीन मिळाला. आता या घटनेवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी आरोपींच्या जामिनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेक लोकांनी देखील बाल न्याय मंडळाच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. लोक सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. दरम्यान कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी या सर्व प्रकरणावर सविस्तर माहिती दिली आहे.

असीम सरोदे म्हणाले, राहुल गांधी व इतर सर्वांचा घोर गैरसमज झालेला आहे की, "अपघातातील संशयित आरोपी असलेल्या मुलाची जणू गुन्ह्यातून सुटका झाली आहे. मला आश्चर्य वाटते की , अनेक वकील, निवृत्त न्यायाधीश व नवोदित वकील भावनाशील होऊन त्या मुलाला कसे सोडून दिले याबद्दल लिहित आहेत. अनेक नवीन वकील अश्याच भावनाशील पोस्ट करण्यात व पसरवण्यात धन्यता मानत आहेत"

कुणाला जामीन द्यावा की जेलमध्ये पाठवावे हा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा जामीन नियम म्हणून पाळणे आवश्यक आहे. या अपघाताच्या केसमधील आरोपी तर विधिसंघर्षग्रस्त बालक कॅटेगरीत येणारा व्यक्ती आहे. त्यामुळे त्याला काही अटींवर जामीन दिलेला आहे. अश्या अटी घालण्याचे कायदेशीर हक्क बाल न्याय संरक्षण बोर्डाला आहेत इतकेच नाही तर या सुधारणावादी शिक्षा देण्याचे हक्क सुद्धा आहेत, असे असीम सरोदे यांनी सांगितले.

असीम सरोदे म्हणाले, कोणत्याच कॉलेजमध्ये ज्युव्हेनाईल जस्टीस कायदा शिकविला जात नाही. व हा कायदा वाचून समजून घेणारे वकील सुद्धा दुर्मिळ असतात.  मग काय दिसले काही की करा इंस्टाग्राम, फेसबुकवर फॉरवर्ड असे उद्योग फार वेगवान पद्धतीने चालवतात. संशयित आरोपीने केलेली कृती गंभीर आहे, त्याच्या सुसाट कार चालविण्याने दोन निरपराध मुलांचे जीव गेले. त्यामुळे त्याला कायद्यानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे. पण कायद्याची प्रक्रिया केव्हा पूर्ण होते? जेव्हा तपास पूर्ण होईल आणि चार्जशीट दाखल होईल. त्यानंतर केस कोर्टात चालेल व कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार शिक्षा होईल.

काल गृहमंत्र्यांना जाग आली व ते पुण्यात आले आणि त्यांनी बाल न्याय मंडळावर तोंड सुख घेतले. संशयित आरोपीला सज्ञान म्हणून कारवाई करण्यास परवानगी द्यावी आणि पोलीस कोठडी मिळावी असा पोलिसांनी अर्ज  बाल न्याय मंडळाने फेटाळला. हा निर्णय पोलिसांसाठी धक्कादायक आहे असे फडणवीस म्हणतात. पण त्यांनी समजून घ्यावे की जेव्हा शाळेचा दाखला व वय 18 च्या आत आहे हे दाखविणारी कागदपत्रे व त्या मुलाची शरीरयष्टी  पुरेश्या प्रमाणात व प्रथमदर्शनी हे दाखवितात की मुलाचे वय 18 च्या आता आहे. तेव्हा तो ज्युव्हेनाईल आहे असे मान्य करून त्याला अटींच्या आधारे जामीन देणे यात बेकायदेशीरता नसल्याते असीम सरोदे यांनी सांगितले.

पोलिसांनी मुद्दाम एकाच गुन्ह्याचे दोन एफआयआर नोंदविणे , संपूर्ण केस त्यामुळे तकलादू होणे, आधी 304, 279 ही महत्वाची व आवश्यक कलमे पोलिसांनी न लावणे याबाबत देवेंद्र फडणवीस का बोलले नाहीत? मुलाचे वय समजशक्ती असलेले आहे हा मुद्दा ट्रायलच्या वेळी नक्की महत्वाचा असेल.

दारूचे बार, बेकायदेशीर पब, पुण्याच्या प्रत्येक निवासी भागात हॉटेल्स सुरु करण्याच्या परवानग्या, पब मधील ध्वनीप्रदूषण यावर पोलिसांनी कारवाई न करणे याबाबत सुद्धा बोलावे लागेल. घटनेला अनेक कंगोरे आहेत. एक एक पुढे येतील, असा दावा देखील असीम सरोदे यांनी केला आहे.