Pune Porsche Accident:

पुण्यातील पोर्श अपघात प्रकरणर संपूर्ण भारतात चर्चेत आले आहे. एक बड्या उद्योगपत्याच्या मुलाने दारु पिवून दोघांना चिरडले. पोलिासांनी विशाल अग्रवाल याच्या मुलाला अटक केली. मात्र अल्पवयीन असल्यामुळे किरकोळ शिक्षा देऊन कोर्टाला त्याला जामीन दिला. त्यामुळे नागरीकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर लोक पोलिसांच्या आणि न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण करत आहेत. या सर्व प्रकरणात निर्भया प्रकरणानंतर अल्पवयीन आरोपींसाठी बदलले काद्याचे सर्वजण दाखले देत आहे.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पत्रकार परिषदेत या कायद्याचा उल्लेख केला. दरम्यान ते कायदे कोणते आहेत? हे जाणून घेऊया. निर्भयाच्या घटनेनंतर, 3 फेब्रुवारी 2013 रोजी फौजदारी कायदा दुरुस्ती अध्यादेश आला, ज्या अंतर्गत आयपीसीच्या कलम 181 आणि 182 मध्ये बदल करण्यात आले. यामध्ये बलात्काराशी संबंधित नियम कडक करण्यात आले. बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षाही होऊ शकते, अशी तरतूद करण्यात आली होती.

22 डिसेंबर 2015 रोजी राज्यसभेत बाल न्याय विधेयकही मंजूर करण्यात आले. 16 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन मुलास जघन्य गुन्हा केल्याबद्दल कोणतीही सूट दिली जाऊ नये, तर त्याला प्रौढ मानून खटला चालवावा, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती. आत्तापर्यंत अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, ज्यात बलात्काराचे अल्पवयीन आरोपी लहान वयाचा हवाला देऊन शिक्षा टाळण्याचा प्रयत्न करतात.

या विधेयकानुसार, असे मानले जाते की 16 वर्षाच्या किशोरवयीन मुलाचे वय बहुसंख्य म्हणजे 18 वर्षांपेक्षा कमी असले तरीही, जर त्याने जघन्य गुन्हा केला असेल, तर त्याला प्रौढ मानले जाईल आणि शिक्षा दिली जाईल.

निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात मोठे बदल

निर्भयाच्या घटनेनंतर देशात एवढा जनक्षोभ निर्माण झाला की त्यामुळे सरकारला कायद्यात मोठे बदल करावे लागले. या घटनेनंतर POCSO कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांतर्गत धार्मिक नेत्याच्या नावाने गैरकृत्य करणाऱ्या आसाराम आणि गुरमीत राम रहीम यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. देशभरातील विविध राज्यांमध्ये बलात्काराच्या आरोपाखाली मसलमानांपासून ते राजकारण्यांना अटक करण्यात आली.

बलात्काराची व्याख्या बदलली

निर्भयाच्या घटनेनंतर बलात्काराशी संबंधित कायद्यातील अनेक कलमांमध्ये बदल करण्यात आले. निर्भयाच्या घटनेपूर्वी लैंगिक क्रीया हा बलात्कार मानला जात होता. मात्र या घटनेनंतर देशात बलात्काराची व्याख्याच बदलली. चुकीच्या पद्धतीने विनयभंग आणि इतर प्रकारचे लैंगिक शोषण यांचाही बलात्काराच्या कलमांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

पोक्सो कायदा -

2012 मध्येच, POCSO कायदा 2012 म्हणजेच लैंगिक छळापासून मुलांचे संरक्षण कायदा 2012 बनवला गेला. देशातील न्यायालयांमध्ये दररोज हजारो खटले येतात आणि त्यावर निर्णय येण्यासाठी अनेक दशके जातात. आतापर्यंत देशभरातील न्यायालयांमध्ये लाखो खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत जलदगती न्यायालयाचा उद्देश या खटल्याची प्राधान्याने सुनावणी करणे आणि पीडित पक्षाला कमीत कमी वेळेत कायदेशीर मदत व न्याय मिळवून देणे हा आहे.