पुणे - राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या नियमानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून (एमएडीसी) पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासंदर्भात काढण्यात आलेली अधिसूचना जोपर्यंत रद्द होत नाही, तोपर्यंत पुढील कोणतीही कार्यवाही होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हे खाते आहे. ते याबाबत कधी निर्णय घेणार, त्यावर या विमानतळाचे भवितव्य ठरणार आहे.

भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात पुरंदर येथे आंररारष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकार, हवाई तसेच संरक्षण विभागाबरोबर केंद्रीय विभागासह सर्व विभागांच्या परवानगी घेण्यात आल्या. त्यानुसार राज्य शासनाने नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार २०१८ मध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणामार्फत विमानतळ विकास हेतू प्रकल्पाची अधिसूनचा काढली होती. दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल होऊन सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने नियोजित पुरंदर विमानतळाच्या जागेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

सहा महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आले. त्यांनी पुन्हा पुरंदर येथील नियोजित जागेवरच विमानतळ उभारण्याचा तसेच त्या ठिकाणी बहुद्देशीय माल वाहतूक व साठवणूक केंद्र (मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब) प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेतला.

नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार एमएडीसीने २०१८ मध्ये काढलेली अधिसूचना राज्य सरकारकडून अद्याप रद्द करण्यात आलेले नाही. ही अधिसूचना रद्द केल्याशिवाय नवीन अधिसूचना काढता येत नाही. दरम्यान नवीन अधिसूचनेसंदर्भात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री स्तरावर चार ते पाच बैठका पार पडल्या, तरीदेखील अधिसूचना रद्द करण्याबाबत अद्याप कुठलाच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाचा प्रश्‍न रखडला आहे.

‘एमआयडीसी’कडून कागदोपत्री तपासणी करून नवीन अहवाल तयार करण्यात आला आहे, तसेच काही त्रुटी होत्या त्यादेखील दूर करण्याचे काम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. परंतु, एमएडीसीने काढलेली अधिसूचना रद्द केली नसल्याने पुढील कार्यवाही रखडली आहे.

- संजीव देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी