पुणे : केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीचा (टाइड ग्रॅंट) चालू आर्थिक वर्षातील (२०२१-२२) पहिला हप्ता बुधवारी (ता.१०) वितरित केला आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्याला पंधराव्या वित्त आयोगाचा आणखी ५६ कोटी ९१ लाख ९ हजार ५१७ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यापासून सात महिन्याच्या खंडानंतर हा हप्ता प्राप्त झाला आहे.

पुणे जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या बंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याच्या एकूण निधीपैकी ग्रामपंचायतींना ८० टक्के तर, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी १० टक्के निधी वितरित केला जाणार आहे. तेराव्या वित्त आयोगापर्यंत या निधीत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना हिस्सा देण्यात येत असे. परंतु चौदाव्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी फक्त ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. मात्र पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीत पुन्हा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना हिस्सा देण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना पूर्वी मिळणाऱ्या निधीत आता २० टक्के कपात झाली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बेसिक ग्रॅंटचा (पायाभूत निधी) पहिला हप्ता २९ जून २०२० ला ८५ कोटी ५१ लाख ६७ हजार रुपयांचा मिळालेला आहे. त्यानंतर पायाभूत निधीच्या (बेसिक ग्रॅंट) हप्त्याएइतकाच बंधित निधीचा हप्ता मिळाला होता. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना हे दोन्ही हप्ते मिळून २०२० मध्ये एकूण एकूण १७१ कोटी ३ लाख ३४ हजार रुपये मिळाले आहेत.

राज्यात १ एप्रिल २०२० पासून पंधराव्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. मात्र २९ जूनपर्यंत यासाठी जिल्हा परिषदेला कवडीचाही निधी उपलब्ध झाला नव्हता. २९ जूनला बेसिक ग्रॅंटचा पहिला हप्ता तर, त्यानंतर सप्टेंबर २०२० मध्ये बंधित निधीचा पहिला हप्ता असे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे दोन हप्ते मिळाले आहेत. केंद्रीय वित्त आयोगातून दरवर्षी देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामांसाठी निधी मिळत असतो.

ग्रामपंचायतींना हा निधी पीएफएमएस प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा व्हावा, यासाठी प्रिया सॉफ्ट आणि पीएफएमएस या दोन प्रणालींचे इंटिग्रेशन केले आहे.

जिल्ह्यातील निधी मिळालेल्या तालुकानिहाय ग्रामपंचायती

- आंबेगाव --- १०४

- बारामती --- ९४

- भोर --- १५६

- दौंड --- ८०

- हवेली --- ७०

- इंदापूर --- ११६

- जुन्नर --- ११४

- खेड --- १६२

- मावळ --- १०३

- मुळशी --- ९२

- पुरंदर --- ९३

- शिरूर --- ९६

- वेल्हे --- ७१

"पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगाचे बंधित आणि पायाभूत निधीचा प्रत्येकी एक हप्ता मिळाला होता. परंतु चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत पंधराव्या वित्त आयोगाचा एकही हप्ता मिळू शकला नव्हता. तो आता मिळाला आहे. यामुळे गाव पातळीवरील विकासकामे मार्गी लागण्यास मदत होईल."

- निर्मला पानसरे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा, पुणे