पुणे : महापालिकेचा कर्मचारी, अधिकारी सेवानिवृत्त देण्याच्या आठ महिने आधी त्याची प्रक्रिया सुरू करावी असा नियम आहे. पण प्रशासनच आपल्या कर्मचाऱ्यांना लालफितीच्या कारभारात गुरफटून टाकत असल्याने एक एक वर्ष निवृत्ती वेतन सुरू होत नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांचे हाल होऊ नयेत यासाठी निवृत्त होताच तात्पुरत्या स्वरूपात दर महिन्याला १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे.

कायद्यानुसार कर्मचाऱ्याच्या सेवा निवृत्तीच्या दिवशीच सेवानिवृत्ती वेतन देणे बंधनकारक असते. पण कर्मचाऱ्याच्या सेवा पुस्तकातील नोंदी वेळच्या वेळी न केल्याने, १२ व २४ व्या वर्षी पदोन्नती विहित मुदतीत न झाल्याने, बिना पगारी रजेमुळे वेतनवाढ फेर आकारणी करणे व वसुली बिलाच्या कारणामुळे यासह इतर तांत्रिक कारणाने कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळत नाही. त्यामुळे सेवकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक हाल होत असतात

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे पैसे मिळेपर्यंत तातडीने आणि तात्पुरती उपाययोजना म्हणून प्रतिमहिना दहा हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. प्रशासनाने गतिमान काम केले पाहिजे, पण त्यांच्याकडून वेळेत कामे होत नसल्याने हा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.

भिमा कोरेगावसाठी एक कोटी रुपये

भीमा कोरेगाव येथील क्रांती स्तंभाच्या परिसरात सुशोभीकरण करण्यासाठी व विविध विकास कामे करण्यासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नगरसेवक राहुल भंडारे यांनी वर्गीकरणाद्वारे निधी उपलब्ध करण्याचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता, त्यास मान्यता देण्यात आली. शिवणे ते खराडी या नदीकाठच्या रस्त्याच्या कामाचा निधी यासाठी वळविण्यात आला आहे.

शिवछत्रपती सन्मान विजेत्यांचा होणार गौरव

शहरातील राज्य शासनाचा शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या ६ खेळाडू आणि १३ क्रीडा मार्गदर्शकांना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये आणि सन्मान चिन्ह देऊन गौरव केले जाणार आहे. या पूर्वी महापालिका हद्दीतील खेळाडू आणि मार्गदर्शकांचा गौरव करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. १९ जणांनी नव्याने अर्ज केले होते. त्यांचा गौरव करण्यासाठी १२ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.