पुणे - भूसंपादन (Land Acquisition) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) (PMRDA) करावे, तर रस्त्याची बांधणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएसआय) (NSI) करावी, असा प्रस्ताव (Proposal) पुढे आला आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने हाती घेतलेल्या रिंगरोडचे (Ring Road) काम पुढे सरकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून लवकरच केंद्र सरकारकडे (Central Government) पाठविण्यात येणार आहे. (Pune Ringroad Construction NHI and Land Acquisition PMRDA)

पीएमआरडीएने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला. एकूण १२३.९७ किमी लांबीचा हा रिंगरोड होता. पहिल्या टप्प्यात तो ९० मिटर रुंदीचा होता. परंतु मध्यंतरी एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड प्रमाणेच तो ११० रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तो आता पुन्हा रुंदी कमी करून तो ६५ मीटर रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पीएमआरडीएचा रिंगरोड हा १२३ किलोमीटर लांबीचा होता. परंतु पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी या दोन्ही रिंगरोडमध्ये सुमारे १५ किलोमीटरचे अंतर आहे. दोन्ही रिंगरोड काही गावांमध्ये एकमेकांना ओव्हरलॅप होतात. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये हे दोन्ही रिंगरोड एकमेकांना ओव्हरलॅप होत आहे, अशा गावांमधील असा सुमारे ३८.३४ किलोमीटरचा एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता.

मध्यंतरी तो पुन्हा एमएसआरडीकडे वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या रिंगरोड आता ८५.६३ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे सचिव आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची यांनी पीएमआरडीएच्या कार्यालयास भेट दिली. त्यामध्ये पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये पीएमआरडीएचा रिंगरोड राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने करावा, यावर चर्चा झाली. तसा प्रस्ताव पीएमआरडीएने पाठवावा, अशा सूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या.

• पुणे - सातारा रस्ता ते नगर रस्ता जोडला जाणार

• टीपी स्किमच्या माध्यमातून भूसंपादन करण्याचे नियोजन

• हवेली, खेड, मावळ आणि मुळशी या तालुक्यातून जाणार

पीएमआरडीएच्या रिंगरोडचा समावेश यापूर्वीच ‘भारतमाले’मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे या रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जागेचे भूसंपादन ‘पीएमआरडीए’ने करावे. तर रस्ता विकसनाचे काम महामार्ग प्राधिकरणाने करावे, असा प्रस्ताव यापूर्वी पाठविण्यात आला आहे. त्यावर या बैठकीत चर्चा असून तशी चाचपणी करून पुन्हा महामार्ग प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

- सुहास दिवसे, आयुक्त, पीएमआरडीए