पुणे : म्युकरमायकोसिस या जीवघेण्या बुरशीजन्य आजाराच्या इंजेक्शन वितरणाची नेमकी यंत्रणा महिन्याभरानंतरही निश्चित करण्यात सरकार अपयशी ठरले. या संदर्भात आतापर्यंत वेगवेगळे आदेश काढले. मात्र, एकाही आदेशातून रुग्णाच्या नातेवाइकाची इंजेक्शनसाठीची वणवण काही थांबली नाही.

म्युकरमायकोसिस हा प्राणघातक बुरशीजन्य आजार आहे. त्यावर ‘ॲफोटेरेसिन बी’ हे एकमेव इंजेक्शन प्रभावी ठरत आहे. राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून या आजाराच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली. त्यामुळे या इंजेक्शनची मागणीही वाढली. म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णासाठी जीवरक्षक ठरलेल्या या इंजेक्शनचे वितरण नेमके कसे करावे, याचा निर्णय तब्बल महिन्याभरानंतरही सरकारी पातळीवर होऊ शकला नाही, अशी शोकांतिका असल्याचे मत रुग्णाच्या नातेवाइकांनी व्यक्त केले.

‘ॲफोटेरेसिन बी’ या महागड्या इंजेक्शनचा रेमडेसिव्हिरप्रमाणे काळाबाजार होऊ नये, यासाठी सरकारी नियंत्रणातच विक्री करण्याचा फतवा प्रशासनातील बाबूंनी काढला. त्याचा फटका आता रुग्णाला बसत आहे. पुण्यात हे इंजेक्शन ना सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध झाले, ना खासगी दुकानात रुग्णाच्या नातेवाइकांना मिळाले.

असे काढले फतवे

१. खासगी रुग्णालयांना जिल्हा रुग्णालयातून पुरवठा होईल. त्यासाठी खासगी रुग्णालयांनी इंजेक्शनचे पैसे आरोग्य खात्याकडे भरणे बंधनकारक. त्यानंतर यात बदल करून रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी इंजेक्शन विक्री जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातून सुरू.

२. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वितरणाची यंत्रणा ताब्यात घेतली. सरकारने पुरवठा केलेली इंजेक्शन्स खासगी रुग्णालयांपर्यंत पोचविण्याची व्यवस्था यातून विकसित झाली. पण, अल्पावधीतच ही यंत्रणा मोडीत काढणारा आदेश आरोग्य खात्याने काढला.

३. जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे जिल्ह्याची सर्व इंजेक्शन्स देण्यात येतील. त्यांच्या माध्यमातून सरकारी आणि खासगी रुग्णालय तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील रुग्णांना समान वाटप करण्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

पुण्यात म्युकमायकोसिसच्या रुग्णांची इंजेक्शनसाठी होणारी वणवण थांबली नाही कारण त्या इंजेक्शनचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात झालेला नाही, असा युक्तिवाद प्रशासनातर्फे केला जातो. या आजाराच्या उपचारासाठी दीर्घकाळ इंजेक्शन्स आवश्यक असतात. इंजेक्शन मिळाले नाही तर रुग्णाच्या शरीरातील बुरशी वाढण्याचा धोका असतो. इंजेक्शन्स हेच बुरशी नियंत्रित करण्याचे एकमेव प्रभावी साधन असल्याने त्याची उपलब्धता केलीच पाहिजे.

काळाबाजार होऊ नये म्हणून...

या महागड्या इंजेक्शनचा काळा बाजार होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने याचे वितरण ताब्यात घेतले आहे. औषध निर्माण कंपन्यांनी उत्पादन झालेली इंजेक्शन्स केंद्र सरकारकडे देण्याचे बंधनकारक केले आहे. केंद्राकडून राज्याला इंजेक्शन्सचा पुरवठा होतो. राज्याकडून जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे ही इंजेक्शन्स येतात. तेथून त्याचा पुरवठा केला जातो. काळाबाजार होऊ नये, यासाठी ही यंत्रणा उभारल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात येते.

औषध वितरकांना का ठेवलंय बाजूला?

पुण्यातील प्रत्येक म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांना इंजेक्शन पुरेशा प्रमाणात मिळेल, असा विश्वास शहरातील औषध वितरक व्यक्त करतात. पण, सरकारने ही संपूर्ण यंत्रणा ताब्यात घेतली आहे. त्यामुळे इंजेक्शनची एकही वायल मिळत नाही.

इंजेक्शनअभावी रूग्ण गंभीर

जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडे शहरातील खासगी रुग्णालये, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि सरकारी रुग्णालये यांना इंजेक्शन्सचे वितरण करण्याची व्यवस्था नाही. ही यंत्रणा नव्याने उभारावी लागत आहे. या प्रक्रियेत वेळेत इंजेक्शन मिळत नसल्याने म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण अधिक गंभीर होत आहेत. जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय यांना औषध वितरणाची जबाबदारी आहे. मात्र ‘ॲफोटेरेसिन बी' च्या वितरणाची कोणतीच व्यवस्था नाही.