पुणे - पुणे महापालिकेचे कालबाह्य झालेले सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करून नदीतील प्रदूषण कमी करण्यात येणार आहे. पण प्रकल्पांचे सर्वंकष प्रकल्प आराखडे (डीपीआर) तयार करणे, ते विविध विभागांकडून तपासून घेणे, ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. हे प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीत दाखलदेखील झालेले नाहीत. एकीकडे नदी प्रदूषणाची स्थिती गंभीर होत असताना त्यासाठीचे प्रतिबंधक उपाय कागदावरच आहेत.

महापालिकेने २००८ पूर्वी शहरात १० मैला शुद्धीकरण केंद्रे उभारली. त्यापैकी नायडू रुग्णालय येथील एक प्रकल्प पाडण्यात आला आहे. नदीत येणारे सांडपाणी सध्या नऊ प्रकल्पांद्वारे शुद्ध केले जातेे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्‍चित केलेल्या निकषानुसार महापालिकेने सांडपाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणे आवश्‍यक असते.

या बदललेल्या नियमानुसार ‘बीओडी’चे प्रमाण हे ३० मिलिग्रॅमऐवजी १० मिलिग्रॅमपर्यंत कमी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या बाणेर, मुंढवा आणि खराडी या तीन प्रकल्पांमध्ये ‘एसबीआर’ हे तंत्रज्ञान असल्याने बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांडचे (बीओडी) प्रमाण कमी करणे शक्य आहे. पण विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, भैरोबा नाला, तानाजीवाडी, नायडू या सहा प्रकल्पांमधील तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले आहे.

सुधारणा करण्याची प्रक्रिया महापालिकेतर्फे वर्षभरापासून सुरू आहे. या कामाला केंद्राची अंतिम मान्यता मिळण्यास साधारण एक वर्ष आणि प्रकल्पांमध्ये सुधारणा करण्याच्या कामाला किमान एक वर्षाचा कालावधी लागणार आहे,

असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. म्हणजेच नदीतील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अद्ययावतीकरण करून सांडपाणी शुद्धीकरणाचे काम सुरू होण्यास आणखी दोन वर्षे लागणार आहेत.

क्षमता ९९ ‘एमएलडी’ने वाढणार

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत केल्यानंतर पाणी शुद्ध करण्याची क्षमता ९९ ‘एमएलडी’ने वाढणार आहे. सध्या दिवसभरात ४७७ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, ही क्षमता ५७६ एमएलडी होणार आहे.

यामध्ये भैरोबा नाला सांडपाणी प्रकल्प पाडून तेथे १३० ‘एमएलडी’ऐवजी २०० ‘एमएलडी’चा प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. तर विठ्ठलवाडी, एरंडवणा, बोपोडी, तानाजीवाडी, नायडू येथील प्रकल्प न पाडता त्यांच्यात बदल करणे शक्य आहे.

काय आहे स्थिती?

केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सांडपाणी शुद्धीकरणाचे निकष बदलल्याने सांडपाणी प्रकल्प तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने अद्ययावत करणे आणि त्यांची क्षमता वाढविणे आवश्‍यक आहे.

या कामासाठी ‘महात्मा फुले नवीनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या सरकारच्या संस्थेला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे.

‘महाप्रित’ने सहा प्रकल्पांचे सुधारित आराखडा तयार केला असून, या कामासाठी ४२५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

हा निधी महापालिकेला केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेतून प्राप्त होणार आहे.

हे डीपीआर महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे तपासणीसाठी पाठविले आहेत.

त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर हे प्रस्ताव स्थायी समिती, मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या नव्या निकषांमुळे नऊपैकी सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील तंत्रज्ञान कालबाह्य झाल्याने त्यात सुधारणा केली जाणार आहे. त्याचा ‘डीपीआर’ तयार करण्यासाठी ‘महाप्रित’ला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे.

सहा प्रकल्पांचे डीपीआर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे तपासणीसाठी पाठविले आहेत. पुढील आठवड्यात अहवाल मिळाल्यानंतर स्थायी व मुख्य सभेच्या मान्यतेने ते केंद्र सरकारकडे पाठविले जातील. या कामासाठी अमृत योजनेतून ४२५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. हे काम सुरू होण्यास किमान एका वर्षाचा कालावधी लागू शकतो.

- श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग