पुणे : पुण्याचा विस्तार ज्या पद्धतीने होत आहे, त्या तुलनेत पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा वेग खूपच कमी पडत आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ किंवा रिंग रोडसारख्या प्रकल्पांच्या चर्चेवर आम्ही २० वर्षे काढली, यापुढे हा वेळकाढूपणा, राजकीय स्वार्थापोटीची दिरंगाई कोणालाच परवडणार नाही. मोठे प्रकल्प वेळेतच पूर्ण करावे लागतील.

‘‘रिंगरोडच्या बातम्या वाचत-वाचत मी चक्क ८० वर्षे जगलो. मेरा भारत महान!’’ ही प्रतिक्रिया आहे, ‘सकाळ’चे वाचक असणाऱ्या एका पुणेकरांची. पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांबाबत पुणेकरांच्या मनात तयार झालेली ही प्रतिमा अगदी सहाजिकच आहे. कारण, शहरातील एकही प्रकल्प सांगितलेल्या वेळेत बिनचूकपणे पूर्ण झाला, असे झालेले नाही. वाहतुकीचे विविध प्रकल्प असो की, समान पाणीपुरवठा, नदी सुधारणा, स्मार्ट सिटी... पुणेकरांनी फक्त दिरंगाईचा आणि प्रकल्पांच्या अर्धवट कामातून होणाऱ्या अडथळ्यांचा सामना केला आहे.

हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे अनेक वर्षांपासून चर्चेच्या वर्तुळात फिरणाऱ्या रिंग रोडसाठी ‘हुडको’कडून ११ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीमुळे रिंगरोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसल्याने तसेच नेमका कोणत्या रिंग रोडला प्राधान्य द्यायचे हे ठरत नसल्याने हे काम कागदावरच राहिले. हा रस्ता वेळेत पूर्ण होत नसल्याने शहरातील वाहतुकीवरील ताण वाढतच गेला. शहराच्या भोवताली असणाऱ्या उपनगरांमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या वाढली; मात्र त्यांना कोणत्याही सुविधा मिळाल्या नाही. सध्या शहराच्या भोवती असणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय मार्ग यांच्या पलीकडेही मोठी नागरी वस्ती तयार झाली आहे. त्यामुळे हे प्रमुख रस्तेही सेवा रस्ते झाल्यासारखे स्थिती आहे. त्यामुळे पुण्याला स्वतंत्र रिंग रोडची आवश्यकता आहे.

पुण्यात कोणत्याही रस्त्यावर जा वाहतुकीची कोंडी दिसते. यालाही लांब पल्ल्याची जडवाहने आणि शहरात वापरली जाणारी छोटी वाहने यांची सरमिसळ हेही प्रमुख कारण आहे. कात्रज-देहूरोड, कात्रज-कोंढवा, हडपसर-खराडी, नगररोड, नाशिक रोड या सर्वच शहराच्या बाहेरच्या रस्त्यांवर जड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात असल्याने कोंडी तर होतेच; पण अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावित रिंगरोडचे काम वेळेत सुरू व्हायला हवे. रिंग रोडचा सातारा रस्ता होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घ्यायला हवी. जर प्रकल्पाला विलंब झाला तर त्या प्रकल्पाची उपयोगिता कमी होते, याचा अनुभव पुण्यातील अनेक प्रकल्पांबाबत आला आहे. त्यामुळे तातडीने भूसंपादन करून रिंग रोडचे काम सुरू करायला हवे.

रिंग रोड सोबतच दीर्घकाळ कागदावरच राहिलेला बालभारती ते पौडफाटा रस्त्याचे कामही पुढे सरकले आहे. याठिकाणी भुयारी मार्ग करण्यास पर्यावरणतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला होता, त्यामुळे हे कामही रखडले होते. महापालिकेने नेमलेल्या सल्लागाराने या रस्त्या संदर्भात चार पर्याय सुचवले होते. त्यापैकी एलिव्हेटेड व जमिनीवरून जाणारा असा संमिश्र स्वरूपाचा रस्ता करण्याचे महापालिकेने ठरवले आहे. त्यासाठी २५० कोटी रुपये खर्च केले आहे. पर्यावरणाचा समतोल ढळू न देता रस्ते करणे शक्य आहे, जगभरात असे अनेक रस्ते बनविले आहेत, त्यामुळे आता हे काम होणे शहराची गरज बनली आहे.

या दोन्ही प्रकल्पांसोबत महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधारणा या प्रकल्पांना गती देण्याची गरज आहे. महापालिकेवर सध्या प्रशासक आहेत, भाजपला शहरात पुन्हा सत्ता हवी आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती दिली तरच पुणेकरांच्या ते स्मरणात राहणार आहेत. या राजकीय फायद्या-तोट्यांपेक्षाही शहराची ती गरज आहे. त्यामुळे प्रकल्पांसोबतच शहराचा वेग वाढणार आहे.प्रस्तावित रिंगरोड १७३ किलोमीटर - एकूण लांबी. १७५० हेक्टर - जमिनीची आवश्यकता. २६ हजार कोटी - एकूण खर्च.