पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड व पुणे ग्रामीणमधील कोरोनाविषयक स्थिती भिन्न आहे, हे राज्य सरकारला सांगून तिन्ही स्वतंत्र घटक मानून निर्णय झाले पाहिजेत. पण प्रशासन कोणतीच भूमिका घेत नसल्याने अडचणीत वाढ होत आहे. आज (रविवारी) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बैठक होत आहे. यात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून, निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन नकोच ! तर थेट निर्णय घेऊन दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षा पुणेकरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पालकमंत्रि अजित पवार पुण्यातील निर्बंध शिथिल करण्याची घोषणा आज करु शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यानुसार पुण्यातील दुकाने रात्री 8 वाजेपर्यंत उघडी राहू शकतात.

शहरातील कोरोना बाधितांचे प्रमाण कमी झाले आहे. गेल्या आठवड्यापासून अपवाद वगळता कोरोना बाधितांचा दर तीन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. २५ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांचे लसीकरणदेखील पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे शहरातील व्यापारी, व्यावसायिक, मॉलचालकांनी निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने नुकतेच राज्यातील निर्बंध कमी केले, पण पुण्याला काहीच दिलासा दिला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. याविरोधात नागरिकांनी घंटानाद आंदोलन करून सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला पण तरीही अजून निर्णय झालेला नाही.

पुण्यातील निर्बंध कमी करण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली. मात्र, त्यानंतर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी लेखी प्रस्ताव पाठविण्याची गरज नाही. अजित पवार यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी राजेश टोपे यांना पत्र लिहून निर्बंध कमी करण्याची मागणी केली, त्याला काही प्रतिसाद मिळालेला नसला तरी आता सगळे लक्ष अजित पवार यांच्या बैठकीकडेच लागलेले आहे.

राजेश टोपे यांनी महापालिकेला प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार शहराचा प्रथम नागरिक या नात्याने प्रस्ताव पाठवला आहे. महापालिका प्रशासनालाही ही भूमिका बंधनकारक आहे. रविवारी होणाऱ्या बैठकीत निर्बंध शिथिल करण्याचा थेट निर्णय झाला पाहिजे, अशीच भूमिका मांडली जाणार आहे.

- मुरलीधर मोहोळ, महापौर

तीन आठवड्यांपूर्वी अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. पण निर्णय झालेला नाही. व्यापाऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याने याचा निर्णय रविवारच्या बैठकीत झाला पाहिजे. यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे पण अद्याप ती मिळालेली नाही. काही झाले तरी आता थेट निर्णय घ्यावा.

- महेंद्र पितळीया, सचिव, व्यापारी महासंघ

स्वतंत्र घटक का नाही ?

यापूर्वी राज्य सरकारने ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत जेवढे आदेश काढले. त्यामध्ये पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे ग्रामीण हे तिन्ही घटक स्वतंत्र मानले होते. त्यानुसार निर्बंध शिथिल करणे किंवा कडक करण्याचे स्वतंत्र आदेश संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काढले होते. मात्र, यावेळी राज्य सरकारने हे तिन्ही घटक एकत्र केल्याने संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकच नियम लागू होत आहे. त्याचा फटका पुणे शहरास बसत आहे.

कोरोना बाधितांचा दर

१ आॅगस्ट - ३.८६ टक्के

२ आॅगस्ट - १.९७ टक्के

३ आॅगस्ट - ४.३२ टक्के

४ आॅगस्ट - २.९७ टक्के

५ आॅगस्ट - २.८८ टक्के

६ आॅगस्ट - १.८९ टक्के

७ आॅगस्ट - २.२३ टक्के