पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आता अवघा सात दिवस उरला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कार्यकाळ २० मार्चला संपुष्टात येत आहे. सोमवारपासून (ता. २१) जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज येणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हेच नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ होईपर्यंत प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत. यामुळे तब्बल ३२ वर्षांच्या खंडानंतर पुणे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक येणार आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपापल्या गटातील (मतदारसंघातील) प्रलंबित कामांची किमान प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्यालयात धावपळ सुरू केली आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागात सध्या कामांची लगीनघाई सुरू झाल्याचे चित्र जिल्हा परिषद मुख्यालयात पहावयास मिळू लागले आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने प्रशासक नियुक्तीबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या राजपत्रात राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांवर येत्या २१ मार्चपासून किमान चार महिने किंवा नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ होईपर्यंत पान २ वर

आयुष प्रसाद यांना दुसऱ्यांदा संधी...

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद हे पुणे जिल्हा परिषदेत येण्यापूर्वी विदर्भातील अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. त्या वेळी अकोला जिल्हा परिषदेची निवडणूक नियोजित मुदतीत घेता आली नव्हती म्हणून अकोला जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. साहजिकच मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने तेथील प्रशासकपदी आयुष प्रसाद यांची नियुक्ती झाली होती. तेथील प्रशासकाची कारकीर्द संपल्यानंतर प्रसाद यांची पुणे जिल्हा परिषदेत बदली झाली. योगायोगाने आता पुणे जिल्हा परिषदेची निवडणूकही मुदतीत होणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे आता येथेही प्रसाद हेच प्रशासक असणार आहेत. परिणामी, त्यांना सलग दुसऱ्यांदा जिल्हा परिषदेचा प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासकांकडे; पदाधिकाऱ्यांची दालने कुलूपबंद

पुणे जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती आणि सदस्यांचा कार्यकाळ रविवारी (ता. १३) संपुष्टात आला. त्यामुळे सोमवारी (ता. १४) सकाळीच पंचायत समित्यांच्या कारभार हा प्रशासकांच्या हाती गेला आहे. त्या-त्या पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी हेच प्रशासक आहेत. या सर्व प्रशासकांनी सोमवारपासून प्रत्यक्ष कारभाराला सुरुवात केली आहे.

यामुळे पंचायत समितीच्या सभापतींच्या सरकारी गाड्या त्या-त्या पंचायत समितीच्या मुख्यालयात जमा करून घेण्यात आल्या आहेत. सभापती व उपसभापतींची सरकारी दालने कुलूपबंद केली आहेत आणि या दालनाच्या दारावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नावांच्या पाट्या (नामफलक) काढून घेण्यात आले आहेत. या सर्व पंचायत समित्यांच्या प्रशासकपदी त्या-त्या पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांचीच नियुक्ती केली आहे. पंचायत समित्यांच्या विद्यमान सभागृहाच्या निवडीसाठी १५ फेब्रुवारी २०१७ ला पंचवार्षिक निवडणूक झाली होती. या निवडीनंतर पंचायत समित्यांच्या नव्या सभागृहाची पहिली बैठक ही १४ मार्च २०१७ घेण्यात आली होती. त्यामुळे या सभागृहाला १३ मार्च रोजी पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीनुसार पदाधिकारी आणि सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. त्यामुळे मुदत संपताच पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज आले आहे.

प्रशासकराज आलेल्या समित्या

बारामती, इंदापूर, आंबेगाव, खेड, जुन्नर, शिरूर, दौंड, पुरंदर, हवेली, मावळ, मुळशी, भोर आणि वेल्हे यांचा समावेश आहे. याआधी ३० जून १९९० ते २० मार्च १९९२ या कालावधीत पंचायत समित्यांच्या कारभार प्रशासकांकडे गेला होता.