पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता.२८) काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत चूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. बारामती तालुक्यातील दोन गटांमध्ये याआधी अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठीचे आरक्षण आरक्षण असतानासुद्धा हे दोन गट खुले दाखविण्यात आले. परिणामी या दोन गटात पुन्हा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण पडले आहे. या चुकीमुळे गुरुवारी काढण्यात आलेली आरक्षण सोडत रद्द करून पुणे जिल्ह्यातील गटांची आरक्षण सोडत पुन्हा काढावी लागणार आहे. यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख फेरसोडतीला परवानगी मागणारा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविणार आहेत. या वृत्ताला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील गटांची नव्याने सोडत काढली तरी, सुमारे पाच-सहा गटांचा अपवाद वगळता अन्य गटांचे आरक्षण फेरसोडतीतही कायम राहील, असा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. बारामती तालुक्यातील दोन्ही गटांचे चुकीचे आरक्षण बदलणार असून, सध्या या दोन गटात असलेले अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण अन्य दोन गटांत जाणार आहे. शिवाय हे दोन गट खुला संवर्ग किंवा नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) असणार आहेत. परिणामी सध्या ओबीसी आणि खुल्या गटासाठी जाहीर झालेल्या गटांतील एक किंवा दोन गटांचे आरक्षण बदलले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार चक्राकार पद्धतीने आरक्षण जाहीर करणे बंधनकारक आहे. या पद्धतीनुसार याआधीच्या किमान चार निवडणुकीसाठीचे आरक्षण विचारात घेऊन, त्या ठिकाणी एकाच प्रवर्गाच्या आरक्षणाची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची खबरदारी घेतली जाते. बारामतीच्या तहसीलदारांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या माहितीत चूक झाल्याने, जिल्हा परिषद गटांची आरक्षण सोडत चुकली गेली आहे. बारामती तालुक्यातील सांगवी-वडगाव निंबाळकर हा गट २००२ मध्ये खुला, २००७ मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि २०१२ मध्ये अनुसूचित जाती (महिला) अनुक्रमे या संवर्गासाठी आरक्षित झाला होता. प्रत्यक्षात या तीनही निवडणुकीत हा गट खुला असल्याचे दाखविण्यात आल्याने ही चूक झाली आहे. असाच प्रकार याच तालुक्यातील नीरावागज-डोर्लेवाडी गटाच्या बाबतीत घडला आहे.

प्रवर्गनिहाय जागांची संख्या कायम राहणार

जिल्हा परिषद गटांची आरक्षण सोडत चुकली असली तरी, केवळ पाच-सहा गटांमधील प्रवर्गांचे आरक्षण बदलले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवर्गनिहाय गटांच्या संख्येत बदल होणार नसून, ही संख्या पूर्वीप्रमाणेच कायम राहणार आहे. यानुसार एकूण जागांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (एससी) ८, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी (एसटी) ६ आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) २२ आणि खुल्या संवर्गासाठी ४६ जागा कायम राहणार आहेत. एकूण जागांपैकी प्रवर्गनिहाय निम्म्या जागा या महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत.

सहा दशकांत पहिल्यांदाच फेरआरक्षण सोडत

दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेची स्थापना झाल्यापासून (१९६२) आजपर्यंतच्या सहा दशकांत एकदाही फेरआरक्षण सोडत काढण्याची वेळ पुणे जिल्ह्यावर आली नव्हती. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये कित्येक वेळा असे प्रकार घडलेले आहेत. परंतु पुणे जिल्ह्यात यंदा पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षणाची फेरसोडत काढावी लागणार आहे.