पुणे - आमचं गाव पठारावर. गावात जाण्यासाठी रस्ताच नाही. शिवाय आम्ही निरक्षर किंवा कमी शिक्षण घेतलेले माणसे. त्यामुळे कुठं जायचं., कोणत्या सायबाला भेटायचं, हेच कळत नाही. या भानगडीत रस्त्याचे काम आणखी मंजूर झालेच नाही. ही अवस्था फक्त आमच्याच गावची नाही तर सगळ्याच गावांची अशीच असल्याचे जुन्नर तालुक्यातील डोंगर पठारावर असलेल्या नळावणे गावचे ग्रामस्थ बाबाजी शिंदे सांगत होते. जिल्हा परिषदेवर आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज सुरू झाल्यापासून गावगाड्यातील विकासकामांची गती मंदावली असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या ‘प्रशासकराज’ कारभाराला येत्या मंगळवारी (ता. २१) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. ७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती झालेली आहे. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्य असेल, त्यांना हक्काने कामे सांगता येतात. शिवाय हे लोकप्रतिनिधीसुद्धा आपापल्या मतदारसंघातील विकासकामांच्या याद्या तयार करून, त्या कामांच्या मंजुरीपासून‌ ते पूर्ण होईपर्यंत पाठपुरावा करत असतात. कारण गावातील प्रत्येक माणूस हा पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेला सारख्या फेऱ्या मारू शकत नसल्याचे पुरंदर तालुक्यातील धालेवाडीचे माजी सरपंच संभाजी काळाणे सांगत होते.

गावचे सरपंच, उपसरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य हे सुद्धा गावातील एखादे विकासकाम घेऊन थेट पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेत जाऊ शकत नाहीत. कारण हे काम कोणत्या विभागाचे, त्या विभागाचा प्रमुख कोण, याबाबत त्यांना काहीच माहिती नसते. शिवाय हे सर्वजण सातत्याने जिल्हा परिषद किंवा पाठपुरावा करू शकत नाहीत. तसेच संबंधित विकासकामांबाबत अधिकाऱ्यांनाही फारसे काही देणेघेणे नसते. परिणामी ग्रामीण भागातील विकासकामे लांबणीवर पडले लागली असल्याचे शिवाजी काळाणे यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषदेच्या वतीने गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची, पुलांची कामे, शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत मुख्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, पशुवैद्यकीय दवाखाने आदींसाठी नवीन इमारत बांधणे, पूर्वीच्या इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती करणे, शाळा अंगणवाड्यांसाठी संरक्षक भिंत बांधणे, स्मशानभूमी शेड उभारणे, व्यायामशाळा उभारणे आदी प्रमुख विकासकामे केली जातात.

फक्त प्रशासकीय कामांना गती

सध्याच्या प्रशासक कालावधीत केवळ केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून राबविण्यात येत असलेल्या सरकारी योजना, शिक्षक बदल्या, कर्मचारी बदल्या व पदोन्नती, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केली जाणारी कामे, स्वच्छता अभियान, महिलांच्या नावे आरोग्य तपासणी व उपचार यासारख्या प्रशासकीय कामांना गती आल्याचे दिसत असल्याचे प्रगतशील शेतकरी अशोक घोडके यांनी सांगितले.

घनकचरा ‘जलजीवन’वर अधिक भर

जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज सुरू झाल्यापासून केंद्र पुरस्कृत स्वच्छता अभियान, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, ‘जलजीवन’ मिशनअंतर्गत केली जाणारी पाणीपुरवठा योजनांची आदी बाबींवर विशेष भर देण्यात आला असल्याचेही अशोक घोडके यांनी सांगितले.

वर्षभरात जलजीवन मिशनअंतर्गत १२५० कोटींच्या पाणी योजनांना मंजुरी दिली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या ३५० कोटींच्या निधीचे ग्रामपंचायतींना वाटप केले आहे. जिल्हा परिषदेत वॉर रूम, कॉल सेंटर आणि एक खिडकी योजना सुरू केली. जिल्ह्यात ११४ ग्रामपंचायत भवन उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. लाकडाचा कमी वापर होणाऱ्या ७०० शवदाहिन्यांची उभारणी केली आहे. जिल्ह्यातील ३६०० अंगणवाड्यांना विविध ३२ सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या इतिहास सांगणारे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.

- आयुष प्रसाद, प्रशासक, जिल्हा परिषद पुणे