लोकसभा निवडणुकीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष जाहीरनामे घेऊन बाहेर पडतील. आश्‍वासनांचा महापूर दारात येईल. या पार्श्‍वभूमीवर सजग पुणेकर म्हणून आपले प्रश्‍न आणि त्या प्रश्‍नांवर तज्ज्ञांनी सुचविलेली उत्तरे ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित करीत आहोत. या चर्चेतून पुणेकरांचा जाहीरनामा तयार व्हावा आणि भविष्यातील पुण्याला दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. चर्चेत सहभागी व्हा. सोशल मीडियावर #PunekarDemands हॅशटॅग वापरून मत मांडा. 
ई मेल - webeditor@esakal.com

पुणे महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा ५० लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात फारच अपुरी व कोलमडलेली आहे. पुणे महापालिकेच्या एकाही हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभाग, ब्लड बॅंक, ब्लड स्टोअरेज युनिट नाही. कमला नेहरू रुग्णालयातील १० बेडचा सुसज्ज अतिदक्षता विभाग तज्ज्ञ डॉक्‍टरांअभावी चार वर्षे बंद आहे. 

कमला नेहरू रुग्णालयातील अस्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, औषधांच्या व ग्लोवज, सीरिंज यांच्या चिठ्ठ्या लिहून देणे हे प्रकार तर नित्याचेच झाले आहेत. सोनावणे प्रसूतिगृहातील नवजात बालकांसाठीचा ६ वार्मर असलेला एनआयसीयू पुरेसे कर्मचारी नसल्याने बंद आहे. २५० खाटांची क्षमता असलेले राजीव गांधी हॉस्पिटल २५-३० खाटांचे प्रसूतिगृह चालवते. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सचा लुक असलेले हे हॉस्पिटल आतून बंदच असते. दोन मजले डी. वाय. पाटील डेंटल कॉलेजला वापरायला दिले आहेत. कोथरूड येथील बिंदू माधव ठाकरे हॉस्पिटलची सहा मजली इमारत गेली सात वर्षे रिकामी आहे.

  नागरिकांना दर्जेदार मोफत आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी दिल्लीतील मोहल्ला क्‍लिनिक, पॉलिक्‍लिनिकचे मॉडेल पुण्यात राबवावे. 
  पुणे शहर परिसरातील ससून रुग्णालय, औंध येथील जिल्हा रुग्णालय, कॅंटोन्मेंट रुग्णालये, ईएसआयएस रुग्णालये, महापालिका रुग्णालये, धर्मादाय रुग्णालये यांच्यामध्ये चांगला ताळमेळ राखून जास्तीत जास्त रुग्णांना सेवा देण्यासाठी पुणे मेट्रोपॉलिटन हेल्थ कॉर्डिनेशन कमिटी स्थापन करा. 
  पुणे महापालिकेच्या दवाखान्यांचे खासगीकरण बंद करा. 
  पुणे शहरी गरीब योजनेतील भ्रष्टाचार, बोगस नोंदी बंद करण्यासाठी या योजनेचे वेब पोर्टल तयार करा. रुग्णालयांची नावे, खाटांची संख्या, लाभार्थींची माहिती, खर्च रक्कम जाहीर करा. 
  धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये मोफत व सवलतीच्या दरात आरोग्य सेवा दिल्या जातात का, हे पाहण्यासाठी देखरेख व्यवस्था उभी करा. 
  सांडपाण्याचा एक थेंबही शुद्धीकरण प्रक्रियेशिवाय नदीत सोडला जाणार नाही अशी व्यवस्था उभी करा. 
  तातडीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे व वाढवणे यावर भर द्या. 
  शहरातील खासगी रुग्णालये व रक्त तपासण्यांचे दर नियंत्रित करा. त्यासाठी ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा’ संमत करण्यासाठी पाठपुरावा करा.

*********************************************************************

वाजवी दरात योग्य मार्गदर्शन मिळावे
- डॉ. शिशिर जोशी
आदर्श आरोग्यसेवा म्हणजे सर्वसामान्य व्यक्तीला मिळणारे वरदान असते. वेळेत आणि वाजवी दरात योग्य मार्गदर्शन मिळाले, की सगळ्याच आजारांवर नियंत्रण मिळवता येते. बरेच रुग्ण ही सेवा न मिळाल्यामुळे पूर्ण उपचार घेत नाहीत किंवा उपचार करायला घाबरतात. हे प्रश्‍न सोडविण्याची गरज आहे.

  आरोग्यसेवा ही सर्व विभागांत असावी; ज्यात बाह्य रुग्ण विभाग असलाच पाहिजे.
  तज्ज्ञ डॉक्‍टर दिवसातून दोनवेळा पाहिजेत.
  वाजवी दरातील औषधे त्या दवाखान्यात उपलब्ध असावीत.
  रक्ताच्या चाचण्या, एक्‍स-रेची सुविधा असावी.
  अपघात आणि कुठल्याही इर्मजन्सीसाठी उपचार मिळण्याची सोय असावी.
  सगळेच रुग्ण ससून हॉस्पिटलकडे न पाठवता महापालिकेच्या इतर रुग्णालयांमध्ये सोय असावी.
  महागड्या चाचण्या किंवा एमआरआय, सीटी स्कॅनची सुविधा कमी दरात करून घेण्याची सुविधा असावी.

*********************************************************************

आणखी शासकीय रुग्णालये हवीत
- डॉ. अविनाश भोंडवे, आयएमएच्या महाराष्ट्र शाखेचे नियोजित अध्यक्ष
  डॉक्‍टर आणि रुग्णालयांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांविरुद्ध राष्ट्रीय स्वरूपाचा कायदा व्हावा.
  गर्भलिंगनिदान विरोधी कायद्यांतर्गत सुधारणा करून संबंधित कागदावरील किरकोळ लिखित चुकांना लिंगनिदान केल्याइतकीच होणारी कारवाई रद्द करावी.
  मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा. नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या प्रस्तावित कायद्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा.
  वैद्यकीय पदवी ज्या शाखेची घेतली आहे; त्याचीच प्रॅक्‍टिस करण्याबाबत कायदा व्हावा. 
  ६७ लाख लोकसंख्येच्या पुण्यातील ससून हॉस्पिटल हे एकमेव शासकीय रुग्णालय अपुरे पडते. पुण्यात हृदयरोग, कर्करोग, स्वाइन फ्लू आणि इतर गंभीर आजारांच्या उच्चस्तरीय उपचारासाठी आणखी दोन सुसज्ज शासकीय रुग्णालये व्हावीत.
  पुण्यासाठी बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासारख्या आणखी एका महाविद्यालयाची गरज पूर्ण करावी.
  खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या अवाजवी भरमसाट शुल्कावर नियंत्रण आणावे.
  मैला आणि सांडपाणी यांनी प्रदूषित झालेल्या मुठा नदीची स्वच्छता आणि पाण्याचे शुद्धीकरण त्वरित करावे.
  मेडिकल कौन्सिलच्या कार्यकक्षेत डॉक्‍टरांप्रमाणेच कॉर्पोरेट रुग्णालये, डायग्नॉस्टिक सेंटर, कंपनी स्तरावरील उपचार केंद्रे आणावीत.