पुणे - पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने राजकीय चर्चेत उड्डाणे भरण्यास सुरवात केली, मात्र, प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याही हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. विमानतळाचा ‘प्रवास’ पाहता तो केवळ चर्चेच्या पातळीवर हवेतच राहणार की प्रत्यक्ष निर्मितीच्या कामाला सुरवात होणार, याबाबत उत्सुकता आहे.

पुरंदर तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा झाली. मात्र, त्यासाठीची प्रक्रिया रखडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच पुणे दौरा झाला. त्याचदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विमानतळाबाबत सूतोवाच केले. त्यामुळे पुणेकरांच्या आशा उंचावल्या.

मात्र, त्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर काहीही प्रक्रिया सुरू नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. याबाबत अल्पावधीतच निर्णय होवू शकतो, अशी शक्यता त्यांनी वर्तविली. त्यामुळे राजकीय चर्चेत जरी विमानतळाने ‘उड्डाण’ घेतले असले, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवर कोणत्याही हालचाली सुरू नसल्याचे समोर आले आहे.

काम का थांबले?

पुरंदर तालुक्‍यातील सात गावांमधील २,८३२ हेक्‍टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला.

केवळ भूसंपादनासाठीचा मुहूर्त निश्‍चित करून संपादनाचे काम सुरू करणे शिल्लक होते. मात्र ग्रामस्थ आणि स्थानिक आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळास विरोध दर्शविला. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी पर्यायी जागांचा विचार करावा, अशा सूचना दिल्या.

त्याचदरम्यान माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि आमदार जगताप यांनी दिल्लीत जाऊन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. त्यावेळी सिंह यांनीही पर्यायी जागेचा विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. परिणामी, विमानतळाचे काम थांबले.

विमानतळाच्या जागेवरून वाद आहेत. पुणे शहराला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे विमानतळाचे काम लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे. गेली एक वर्ष मी विरोधी पक्षात होतो. याबाबत पंतप्रधानांशी चर्चा करणार होतो. परंतु, पुणे दौऱ्यात त्यासाठी वेळ कमी पडला.

- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री (१ ऑगस्ट)

जिल्ह्याच्या विकासासाठी विमानतळ गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. मी हात जोडून विनंती करतो, मला पुणे जिल्ह्यात निवडणूक लढायला यायचे नाही. मात्र, पुण्याचा पुढील २० वर्षांचा विकास करायचा असेल, तर विमानतळ आवश्यक आहे.

- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री (७ ऑगस्ट)

परवानगी पुन्हा रद्द केली

दरम्यानच्या कालावधीत निश्‍चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेच्या दिशेला १० ते १५ किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यामध्ये पुरंदर तालुक्यातील पाच गावे आणि बारामती तालुक्यातील तीन गावांचा समावेश होता.

या आठ गावातील मिळून सुमारे तीन हजार ६८ एकर जागेवर प्रस्तावित विमानतळ उभारता येऊ शकते, असे संरक्षण मंत्रालयास कळविण्यात आले. त्यास संरक्षण मंत्रालयाने तत्त्वतः मान्यता दिली. मध्यंतरी अचानक ही परवानगी पुन्हा केंद्र सरकारने रद्द केली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्‍न पुन्हा अधांतरी राहिला.