पुणे - ७० ऐवजी ५० टक्केच झोपडीधारकांची मान्यता, पाच किलोमीटरच्या परिसरातील दोन झोपडपट्ट्यांचे एकत्रित पुनर्वसन करण्याची मुभा, यांसह नियमावलीतील सुधारित तरतुदींमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती मिळू लागली आहे. सुधारित नियमावली लागू झाल्याने वर्षभरात पुनर्वसनाचे ५०हून अधिक नवीन प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे दाखल झाले आहेत.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी २००५मध्ये राज्य सरकारकडून झोपडपट्टी विकास प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणामार्फत २००८मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावली तयार करण्यात आली.

त्यामध्ये झोपडीधारकांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन ‘एफएसआय’ वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, २०१५मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करीत अशा प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या ‘एफएसआय‘मध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम ठप्प पडले होते.

राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर प्राधिकरणाच्या नियमावलीत बदल होईल, असे अपेक्षित होते. परंतु तत्कालीन सरकारने अशा प्रकल्पांसाठी नवीन फॉर्म्युला वापरून बांधकामास परवानगी देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या योजना अडचणीत आल्या. या पार्श्‍वभूमीवर प्राधिकरणाने सुधारित नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. दोन वर्षांहून अधिक काळाच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने गेल्या वर्षी या नियमावलीला अंतिम मान्यता दिली.

सर्वाधिक प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवडमधून

सुधारित नियमावलीत अनेक चांगल्या तरतुदी असल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कामाला गती आली आहे. गेल्या वर्षभरात जवळपास ५० प्रस्ताव नव्याने दाखल झाले आहेत, असे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवडमधील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अवघे चार टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसन

पुणे शहरात ४८६, तर पिंपरी-चिंचवड शहरात ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. या दोन्ही शहरांत मिळून सुमारे १२ लाख झोपडीधारकांची संख्या आहे. गेल्या १५ वर्षांत केवळ ८ हजार ३४३ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे. एकूण झोपडीधारकांची संख्या विचारात घेतल्यानंतर अवघ्या चार टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसन आतापर्यंत झाले आहे. सुधारित नियमावलीमुळे पुनर्वसनाच्या कामाला आता गती येईल, असे अपेक्षित धरले जात आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठीच्या सुधारित नियमावलीला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली. त्यामुळे प्रकल्प मार्गी लागण्यातील अडचण दूर झाली आहे. प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.

- नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए.