पुणे : जगातील सर्वात मोठ्या रेडिओ दुर्बिणींपैकी एक म्हणजे खोडद (नारायणगाव) येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (GMRT)! या दुर्बिणीचे भविष्य दूरसंचार मंत्रालयाच्या चुकीमुळे धोक्यात आले होते. आता ती चूक दुरुस्त झाल्याने जगभरातील खगोल शास्रज्ञांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

देशासाठी अभिमानाची गोष्ट असलेली ही दुर्बीण जगातील सर्वात संवेदनशील रेडिओ दुर्बिण आहे. तिची हीच ओळख टिकविण्यासाठी जीएमआरटी झगडताना दिसत आहे. एकीकडे केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाच्या चुकीमुळे जीएमआरटीचे शोधकार्य अडचणीत आले होते. तर दुसरीकडे दुर्बिणीच्या संवर्धणाबाबत अनभिज्ञ असलेल्या प्रशासन, उद्योग आणि राजकीय धुरिणांमुळे या अडचणीत वाढच होत आहे.

दूरसंचार मंत्रालयाने रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड या कंपनीला जीएमआरटीच्या परिसरात नेटवर्क उभारण्यासाठी विशिष्ट वारंवारितेच्या (८५० MHz) रेडिओ लहरी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. नेमक्या याच वारंवारितेच्या रेडिओ लहरींचा जीएमआरटीला अडथळा ठरत होती. विशेष म्हणजे मागील तीन वर्षाच्या पाठपुराव्या नंतर रिलायन्सला दिलेल्या आदेशात चुक असल्याचे मंत्रालयाने मान्य केले होते. मात्र, याबद्दल प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासाठी कोणतीच हालचाल केली नव्हती. अखेरीस केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने रिलायन्स जिओ ला फ्रेक्वेन्सी बदलून देण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. आता जुन्नर परिसरात रिलायन्स जिओ ८५० मेगाहर्ट्झ फ्रेक्वेन्सी ऐवजी १८०० मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीवर मोबाईल संचालन करणार आहे. या संबंधी सकाळने ही २ सप्टेंबर २०२१ रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

या निर्णयांबद्दल बोलताना GMRT चे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले,"दूरसंचार मंत्रालयाने शेवटी योग्य स्पेक्ट्रम वाटप वाटप केल्यामुळे आम्हाला दिलासा आहे.त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. रिलायन्स जिओ ने दाखविलेल्या सहकार्याच्या भावनेचे आम्ही कौतुक करतो. आता GMRT क्षेत्रातील मोबाईल टॉवर्सची ऑपरेशनची वारंवारता 850 MHz वरून 1800 MHz पर्यंत बदलण्याची कारवाई त्वरित सुरू करावी."

प्रकरण काय?

आकाशगंगा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार, कृष्णविवरे आदी अवकाशीय घटकांतून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिओ लहरींची निरीक्षणे जीएमआरटी घेत असते. जीएमआरटी ५० ते १५०० मेहाहर्ट्झ वारंवारीतेच्या रेडिओ लहरींचे नोंद घेते. त्यामुळे संशोधनाला अडथळा नको, म्हणून या परिसरातील उद्योगांना तसेच मोबाईल कंपन्यांना या वारंवारीतेत रेडिओ लहरी वापरण्याची परवानगी नाही. मात्र २०१६-१७ मध्ये रिलायन्सला ९०० मेगाहर्ट्झ वारंवारिता मोबाईल टॉवरसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे निरीक्षणे घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

जागतिक संशोधनाला फटका

नुकतीच अद्ययावत झालेल्या जीएमआरटीच संवेदनशीलता अधिक वाढली असून, जगातील एकमेव सुविधा असल्यामुळे महत्त्वपूर्ण शोधासाठी जगभरातील शास्त्रज्ञांनी आता जीएमआरटीचा वापर वाढविला आहे. जीएमआरटीची ८०० ते ९०० मेगाहर्ट्झ वारंवारीतेची बहुतेक निरीक्षणे या प्रकारामुळे बाद ठरत होते. पर्यायाने संशोधनांचे जागतिक प्रस्ताव बारगळले असून, याचा थेट फटका खगोलशास्त्रीय संशोधनाला बसला असता. आता चूक दुरुस्त झाल्याने शास्रज्ञांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.

तर दुर्बीण बंद करावी लागले

१९८६ पासून नॉन इन्डस्ट्रीयल झोन म्हणून घोषित जीएमआरटी परिसरात उद्योग किंवा उपकरणे लावण्यापूर्वी शास्त्रज्ञांची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र एक खिडकी योजनेमुळे संबंधित उद्योग परवानगीसाठी जीएमआरटीकडे येतच नाही. पर्यायाने अशा उद्योगांतून रेडिओ लहरींचे उत्सर्जन होत असल्यास संशोधनाला वेळोवेळी अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. भविष्यात येथून रेल्वे जाणार आहे. तसेच विविध विकासकामांपुर्वी जीएमआरटीशी चर्चा झाली नाही. तर अशा वाढत्या रेडिओ गोंगाटामुळे ही रेडिओ दुर्बीण पुढल्या २० वर्षात बंद करायची वेळ येईल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 

विकासाला विरोध नाही

नव्या उद्योगांना किंवा प्रकल्पांना जीएमआरटीचा विरोध नाही. फक्त हे उभारताना उपकरणे कोणती वापरावीत, या बद्दल शास्त्रज्ञाना विचारायला हवे. जेणेकरून त्यातून जर जीएमआरटीला हानी पोचणार असेल, तर त्याला पर्यायी उपकरण किंवा सुविधा जीएमआरटी उपलब्ध करून देते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांबरोबर उद्योगांनी आणि जागरूक राजकारण्यांनीही जीएमआरटीचे महत्त्व ओळखून पुढील पावले उचलायला हवीत.