मार्केट यार्ड : बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर कसलेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे बासमतीची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्याच धर्तीवर बिगर बासमतीच्या निर्यातीवरील बंदी उठविण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

बिगर बासमतीवर २०११ पासून बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या काही प्रकारच्या बिगर बासमतीवर वीस टक्के कर लावून थोड्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. बंदी उठल्यास निर्यातीचे प्रमाण वाढून देशात तांदळाची उलाढाल वाढेल, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पांढऱ्या बिगर बासमतीवरील बंदीही उठवावी अशी बिगर बासमती निर्यातदारांची केंद्राकडे मागणी आहे. बासमतीचे व्यापारी राजेश शहा यांनी सांगितले की, ‘बासमती निर्यातदारांना कुठलेही बंधन किंवा निर्यात कर लागणार नाही.

सरकारने हा चांगला निर्णय घेतला आहे. बासमतीच्या निर्यातीमुळे परकीय चलन वाढणार आहे. गेल्या वर्षी २७ ऑगस्टला बासमतीवर प्रतिटन किमान बाराशे डॉलर निर्यात मूल्य सरकारने लागू केले होते. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ते ९५० डॉलरपर्यंत कमी करण्यात आले, मात्र ते जास्तच होते. त्यामुळे निर्यातीतील घट कायम होती.’

४८ लाख टन निर्यात

यंदा बासमतीच्या उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे. २०२२-२३ मध्ये ४.८ अब्ज डॉलर मूल्याच्या ४५.६ लाख टन; २०२३-२४ मध्ये ५.९ अब्ज डॉलर मूल्याच्या ४८ लाख टन बासमतीची निर्यात झाली होती.

केंद्र सरकारने बासमती तांदळावर प्रतिटन ९५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य ठरविले होते. आता कोणतेही निर्यात शुल्क नसल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे बासमतीच्या निर्यातीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. याचा फायदा बासमती उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. असेच बिगर बासमतीच्या बाबतीत घडावे.

- राजेश शहा, निर्यातदार व्यापारी, मार्केट यार्ड