पुणे - पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ११३ जागांसाठी महापालिकेने जाहिरात काढली होती. या जागांसाठी २८ हजार ७०० अर्ज दाखल झाले आहेत. या उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार होती. पण राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय लागू केला असून या आरक्षणाचा महापालिकेच्या भरतीच्या जाहिरातीमध्ये समावेश नाही.

त्यामुळे ‘एसईबीसी’चे आरक्षण ठेवायचे की नाही याबाबत मार्गदर्शन करावे अशी विनंती महापालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यास अद्याप उत्तर न आल्याने भरती प्रक्रिया ठप्प आहे.

महापालिकेने २०२२ आणि २०२३ मध्ये एकूण ७४८ जागांची भरती केली. त्यामध्ये कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, अग्निशमन दलाचे जवान, आरोग्य विभागातील काही महत्त्वाच्या पदांचा समावेश होता. महापालिकेची हद्दवाढ झाल्याने कामाची व्याप्ती वाढलेली आहे.

त्यामुळे कनिष्ठ अभियंत्यांची गरज आहे, अनेक जागा रिक्त असल्याने पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने १३५ जागा भरल्या. त्यानंतर ११३ जागांची भरती प्रक्रिया सुरू केली. १६ मार्चपासून ‘आयबीपीएस’च्या माध्यमातून अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली. एकूण २८ हजार ७०० अर्ज दाखल झालेले आहेत.

गेल्या वर्षभरापासून राज्यात मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन सुरू होते. ओबीसी प्रवर्गातून राज्य सरकारने आरक्षण दिलेले नसले तरी मराठा समाजासाठी ‘एसईबीसी’ या प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय विधिमंडळात २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेतला आहे.

अनुभवाची अट रद्द

११३ कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती करताना यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तीन वर्षांच्या अनुभवाची अट रद्द करण्यात आल्याने नुकत्याच उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही महापालिकेत नोकरीची संधी उपलब्ध झाली आहे. तसेच अनुभव तपासण्याची प्रशासनाची डोकेदुखी कमी झाली आहे. या पदासाठी मूळ वेतन ३८ हजार ६०० इतके असून, भत्ते मिळून सुमारे ८० हजार इतका पगार सुरुवातीलाच मिळणार आहे.

...त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया

महापालिकेने कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी ११३ जागांवर भरती सुरू केली आहे. त्यातील १३ जागा या माजी सैनिकांसाठी आरक्षीत आहेत. १६ फेब्रुवारीपासून अर्ज मागविण्यास सुरुवात केली. पण २० फेब्रुवारीला आरक्षणाचा निर्णय झाला. २६ फेब्रुवारीपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.

त्यामुळे महापालिकेने भरतीमध्ये ‘एसईबीसी’चे १० टक्के आरक्षण ठेवायचे की नाही याबाबत सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. राज्य सरकारने जर १० टक्के आरक्षण देण्यास सांगितले तर ज्या उमेदवारांनी अर्ज भरलेला आहे, त्यांना या आरक्षणाचा पर्याय निवडण्यासाठी संधी द्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होऊ शकणार आहे.

आचारसंहितेमुळे विलंब

महापालिकेने राज्य सरकारकडे आरक्षणासंदर्भात पत्र व्यवहार केला असला तरी लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाल्याने मार्च ते जून या कालावधीत त्याबाबत आदेश आलेला नाही. आता आचारसंहिता संपलेली असल्याने सरकारकडून १० टक्के आरक्षणासंदर्भात पुढील आदेश आल्यास भरती प्रक्रिया वेग येऊ शकतो. त्यात विलंब झाल्यास पुढे विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत ही प्रक्रिया अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महापालिकेने भरती प्रक्रिया सुरू असताना ‘एसईबीसी’ आरक्षणाचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचा या प्रक्रियेत समावेश करावा की नाही याबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यावर सरकारकडून जो आदेश प्राप्त होईल त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करून भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

- प्रतिभा पाटील, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग