पुणे - रिंगरोडसाठी वाढीव दराने आलेल्या निविदांचा तिढा सुटण्यास तयार नाही. या निविदांची छाननी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) नेमण्यात आलेल्या त्रयस्थ संस्थेकडून तीन आठवड्यानंतरही छाननी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे निविदा प्रकरणातील संशय अधिक गडद होत आहे.

राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी सुटण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या रिंगरोडचे काम ‘एमएसआरडीसी’ने हाती घेतले आहे. पूर्व व पश्‍चिम अशा दोन टप्प्यांत काम करण्यात येणार आहे. या रस्त्याची लांबी १२७ किमी व रुंदी ११० मीटर आहे.

रिंगरोडच्या कामाचे नऊ टप्पे करून काम देण्यासाठी ठेकेदार कंपनी नेमण्यासाठी महामंडळाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मुदतीत १२ कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. मुंबई येथे महामंडळाकडून दाखल निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्ये मेघा इंजिनिअरिंग आणि नवयुग इंजिनिअरिंग या दोन कंपन्या नऊ पॅकेजपैकी प्रत्येकी तीन असे सहा पॅकेजमध्ये सर्वांत कमी रकमेच्या निविदा भरल्या म्हणून पात्र ठरल्या.

तर उर्वरित तीन पॅकेजमध्ये पीएमसी इन्फ्रा, रोडवे सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा आणि जीआर इन्फ्रा या कंपन्या प्रत्येकी एक पॅकेजमध्ये सर्वांत कमी किमतीच्या निविदा भरल्या म्हणून पात्र ठरल्या, असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले होते.

रिंगरोडसाठी ज्या कंपन्यांच्या निविदा पात्र ठरल्या आहेत. त्यामध्ये कथित निवडणूक रोखे घोटाळा प्रकरणातील कंपन्यांचा समावेश आहे. त्या कंपन्यांनी या वाढीव दराने निविदा भरल्या आहेत.

गुरुवारपासून (ता. २७) पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे अधिवेशनात या विषयांवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अशी आहे स्थिती

1) प्रत्यक्षात दाखल निविदांची छाननी केल्यानंतर महामंडळाकडून तयार करण्यात आलेल्या पूर्वगणपत्रकापेक्षा (इस्टिमेट) चाळीस ते पन्नास टक्के जादा दराने त्या निविदा आल्या असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च जवळपास दीडपटीने वाढत आहे. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने सर्वप्रथम दिले होते.

2) अडचणीत आलेल्या ‘एमएसआरडीसी’ने या निविदांची छाननी करण्यासाठी मुंबई येथील एका तांत्रिक क्षेत्रातील संस्थेची त्रयस्थ म्हणून नेमणूक केली. ही नेमणूक करून तीन आठवड्यांहून अधिक कालावधी झाला आहे. अद्याप त्या संस्थेकडून या संदर्भातील अहवाल ‘एमएसआरडीसी’ला प्राप्त झालेला नाही, असे अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितले.

विलंबामुळे खर्च २२ हजार कोटींवर

‘एमएसआरडीसी’कडून या रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला होता. निविदा उघडल्यानंतर त्या चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के जादा दराने त्या आल्यामुळे रिंगरोडचा खर्च सहा ते सात हजार कोटी रुपयांनी वाढ होऊन ती २२ ते २३ हजार कोटी रुपयांवर जात आहे. वाढीव दराने आलेल्या निविदा मान्य केल्या, तर त्यातून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. फेरनिविदा काढायच्या झाल्या तर त्यास किमान तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे कात्रीत सापडल्यासारखी अवस्था झाली असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.