हिंजवडी - पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आखलेल्या प्रस्तावित ११० मीटरच्या रिंगरोडला जमीन देण्यास माणच्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या रिंगरोडची आखणी करण्यासाठी होणाऱ्या मोजणीला कायदेशीर विरोधाबरोबर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा पवित्रा येथील शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. १८) झालेल्या गावबैठकीत घेतला. 

या प्रस्तावित रिंगरोडच्या भूसंपादनाची मोजणी करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या वतीने बाधित शेतकऱ्यांना नोटिसा काढल्या. बहुतांश शेतकऱ्यांनी त्या स्वीकारल्या नसून, रिंगरोडला विरोध करण्यासाठी सोमवारी ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात गावबैठक घेतली. मंगळवारी (ता. १९) सकाळी दहा वाजता होणारी मोजणी प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्धार त्यात झाला. या वेळी शेतकऱ्यांनी या सरकारच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणाविरोधात संताप व्यक्त करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

बैठकीला मुळशीचे उपसभापती पांडुरंग ओझरकर, संतोष मोहिते, माणच्या सरपंच स्मिता भोसले, माजी उपसरपंच रवी बोडके, विलास पारखी, माणगाव बचाव कृती समितीचे सचिव मल्हारी बोडके, भानुदास पारखी यांच्यासह बाधित शेतकरी उपस्थित होते. 

बिल्डरांना वाचविण्यासाठी सरकारने या रिंगरोडच्या आखणीत तीनदा बदल केल्याचे बोडके यांनी बैठकीत सांगितले. 

मोहिते म्हणाले, ‘‘हिंजवडी, मारुंजी, माण ही गावे शहरात येत असून, वाकडवरून राष्ट्रीय महामार्ग गेला आहे. अवघ्या सहा किलोमीटर अंतरावरून करण्यात येणारा हा रिंगरोड फक्त बिल्डरांसाठी आहे. टीपी स्कीमच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा डाव आहे. प्रस्तावित रिंगरोडलगतच्या पाचशे मीटर अंतरावरील जमिनी संपादित करून त्या बिल्डरांना विकसनासाठी देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यास माणवासीयांचा विरोध आहे.’’

सरकारचा शेतकऱ्यांवर अन्याय
राम बोडके म्हणाले, ‘‘माणच्या शेतकऱ्यांनी भूमिहीन होऊन १९९९ मध्ये तीन हजार एकर जमीन आयटी उद्यानासाठी दिली. पुन्हा चौथ्या टप्प्यातील १२०० एकर जमिनीवर सरकारचा डोळा होता. ती जमीन वाचविण्यासाठी २००६ मध्ये माणमधील शेतकऱ्यांनी देशातील शेतकऱ्यांना दिशादर्शक ठरणारे यशस्वी आंदोलन केले. मात्र, रिंगरोडच्या माध्यमातून सरकार पुन्हा माणच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे.’’