पुणे - हैदराबाद येथील रिंगरोडच्या धर्तीवर ‘वापर तेवढाच टोल’ या पद्धतीने रिंगरोडवर टोल आकारणी करण्याचे नियोजन पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) केले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांकडून रिंगरोडचा जेवढा वापर होईल, तेवढाच टोल त्यांना भरावा लागणार आहे. परिणामी, सरसकट टोल वसूल न करणारा पीएमआरडीएचा हा देशातील दुसरा रिंगरोड असणार आहे.

प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. १२८ किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड टोल फ्री करण्याचा विचार पीएमआरडीएकडून करण्यात आला होता. परंतु प्रकल्पासाठी सुमारे तेवीस हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच सर्व अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीचा खर्च विचारात घेऊन पीएमआरडीएने त्यावर टोल आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु देशभरातील अन्य महामार्गावर आकारल्या जाणाऱ्या सरसकट टोलऐवजी ‘वापर तेवढाच टोल’ या पद्धतीने आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशात अशाप्रकारे पहिला प्रयोग हैदराबाद येथील रिंगरोडवर करण्यात आला आहे. तेथील रिंगरोडवर १७ ठिकाणी एक्‍झिट पॉइंट उभारण्यात आले आहेत. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडवरही हा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे.

वाहनचालक रिंगरोडवर प्रवेश करेल त्या ठिकाणी त्यांना पावती देऊन एन्ट्रीची नोंद केली जाईल. त्यानंतर रिंगरोडवरून बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी किती किलोमीटर रिंगरोडचा वापर केला, कुठे एन्ट्री केली आणि कोठून बाहेर पडलात, टोलची रक्कम किती झाली, हे तत्काळ वाहनचालकांना कळेल. तेवढाच टोल वाहनचालकांना भरावा लागणार आहे. त्यासाठी रिंगरोडवर वीसहून अधिक ठिकाणी एक्‍झिट पॉइंट ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दहा किलोमीटर रिंगरोडचा वापर केला असेल, तर तुम्हाला दहा किलोमीटरच्या वापराचे पैसे भरावे लागतील.

अंदाजे अडीच लाख वाहनांकडून दररोज वापर
पीएमआरडीएचा रिंगरोड सात महामार्गांना जोडणारा असेल. याशिवाय चाकण इंडस्ट्रीअल पार्क, हिंजवडी आयटी पार्क, रांजणगाव इंडस्ट्रीअल इस्टेट, खराडी आयटी पार्क, प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ यांनादेखील हा रस्ता जोडणार आहे. रिंगरोड पूर्णतः विकसित झाल्यावर त्याचा वापर दररोज किमान अडीच लाख वाहने करतील, असा अंदाज पीएमआरडीएकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. 

पीएमआरडीएने हैदराबादच्या धर्तीवर टोल आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. हा टोल फक्त व्यावसायिक वाहनांसाठी असेल, तसेच सर्व्हिस लेनसाठी नसेल. त्यामुळे रिंगरोडचा जेवढा वापर तेवढाच टोल वाहनचालकांना भरावा लागेल.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए